तमिलनाडु के 1.06 लाख परिवहन कर्मचारियों को दीपावली बोनस, 167 करोड़ रुपये जारी

चेन्नई, 2 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने दीपावली से पहले मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देशों के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य परिवहन निगमों के 1,06,001 कर्मचारियों को बोनस और अनुग्रह राशि के रूप में 167.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

परिवहन मंत्री विजय तमिलन पार्थिबन ने सोमवार को घोषणा की कि दीपावली बोनस राज्यभर के पात्र कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे जमा कर दिया गया है।

सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस फैसले का उद्देश्य परिवहन कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देना और त्योहार से पहले उन्हें वित्तीय लाभ पहुंचाना है।

सरकार ने आठ राज्य परिवहन निगमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किफायती और सुलभ परिवहन सुनिश्चित करते हैं।

बयान के अनुसार, ये निगम कुल मिलाकर 10,172 से अधिक मार्गों पर 21,333 बसें चलाते हैं, जो पूरे तमिलनाडु में गांवों, कस्बों और प्रमुख शहरी केंद्रों को जोड़ती हैं। इन सेवाओं का लाभ प्रतिदिन लगभग 2.18 करोड़ यात्री उठाते हैं, जिससे राज्य द्वारा संचालित यह परिवहन नेटवर्क तमिलनाडु के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है।

खास बात यह है कि लगभग 72 प्रतिशत यात्री सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न योजनाओं के तहत या तो मुफ्त में यात्रा करते हैं या उन्हें किराए में छूट मिलती है।

सरकार ने कहा कि इन रियायतों से महिलाओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के अन्य पात्र वर्गों की आवाजाही आसान हुई है और यह भी सुनिश्चित हुआ है कि सार्वजनिक परिवहन किफायती बना रहे।

बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि इतने बड़े नेटवर्क के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों के बावजूद परिवहन कर्मचारी दैनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

उनके योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दीपावली बोनस और अनुग्रह राशि जारी करने का निर्देश दिया।

सरकार ने कहा कि इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, उनकी सेवाओं को मान्यता देना और परिवहन निगमों में उनका मनोबल बढ़ाना है। दीपावली के त्योहार से पहले इन भुगतानों से हजारों परिवहन कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, कर्मचारियों की आवाजाही को आसान बनाने और ग्रामीण समुदायों को रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने में एक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के महत्व पर भी जोर दिया।

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