तमिलनाडु सरकार ने टीएएसएमएसी के निजीकरण से किया इनकार, 717 शराब दुकानों को बंद करने के फैसले का किया बचाव
चेन्नई, 6 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के निषेध एवं आबकारी मंत्री विग्नेश ने शनिवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (टीएएसएमएसी) के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से शराब पर निर्भरता कम करने की नीति पर काम कर रही है और इसी के तहत 717 शराब दुकानों को बंद किया गया है।
मीडिया से बातचीत में मंत्री ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार टीएएसएमएसी के संचालन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने कहा, "टीएएसएमएसी के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार शराब बिक्री को सरकारी नियंत्रण में संचालित करने की अपनी नीति पर कायम है।"
विग्नेश ने 717 शराब दुकानों को बंद करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने भी कई दुकानों को बंद किया था, लेकिन वे ज्यादातर कम बिक्री वाली या बार सुविधा के बिना संचालित होने वाली दुकानें थीं, जिससे राजस्व पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था।
उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने जिन 717 टीएएसएमएसी दुकानों को बंद किया है, वे अच्छी आय देने वाली दुकानें थीं। इनमें कुछ दुकानों की प्रतिदिन बिक्री 25 लाख रुपये तक थी, जबकि सबसे कम बिक्री वाली दुकान भी रोजाना करीब 5 लाख रुपये का कारोबार करती थी।
मंत्री के अनुसार, इन दुकानों को बंद करने से सरकार को हर साल 7,000 से 8,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। इसके बावजूद सरकार अपनी सामाजिक नीति और शराब पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद विजय सरकार की शुरुआती बड़ी घोषणाओं में 717 शराब दुकानों को बंद करना शामिल था। सरकार इसे राज्य में शराब की दुकानों की संख्या धीरे-धीरे कम करने और शराब सेवन से जुड़ी सामाजिक समस्याओं को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम मानती है।
इस दौरान मंत्री ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए टीएएसएमएसी के संचालन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को कई गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं और आने वाले समय में इस संबंध में और भी खुलासे हो सकते हैं।
विग्नेश ने कहा, "हमें सरकार में आए अभी लगभग 20 दिन ही हुए हैं और हम सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर सभी तथ्य जनता के सामने रखे जाएंगे। जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, उन्हें लोगों को गुमराह करने के बजाय चुप रहना चाहिए।"
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार टीएएसएमएसी के संचालन की लगातार समीक्षा कर रही है और राजस्व, नियमों के पालन तथा नीति संबंधी प्राथमिकताओं के आधार पर भविष्य में अन्य शराब दुकानों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
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