पश्चिम बंगाल 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाएं, सरकार ने सभी सरकारी विभागों को दिए निर्देश

कोलकाता, 27 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी विभागों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला प्रशासनों और पंचायतों को निर्देश दिया है कि वे 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाएं। यह अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की देशव्यापी पहल के तहत चलाया जा रहा है।

सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी विभागों, पंचायतों, नगर पालिकाओं, शिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों, युवा संगठनों, एनजीओ, व्यापारिक संगठनों और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हर जिले और कोलकाता नगर निगम को 1.5 लाख राष्ट्रीय ध्वज दिए जाएंगे। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के लिए फंड भी आवंटित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए हर जिले को 1 लाख रुपए, हर सब-डिवीजन को 50,000 रुपए, हर ब्लॉक को 20,000 रुपए, हर नगर निगम को 1 लाख रुपए और हर नगर पालिका को 20,000 रुपए दिए जाएंगे।

बयान में कहा गया है कि जिला, सब-डिविजन, ब्लॉक और नगर निगम अधिकारियों से तिरंगा रैलियां और प्रभात फेरियां आयोजित करने को कहा गया है। छात्रों, एनसीसी कैडेटों, नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों, स्काउट्स और गाइड्स के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करते हुए साइकिल और ई-बाइक रैलियों जैसी गतिविधियों की भी योजना बनाई गई है। स्कूलों और कॉलेजों को तिरंगा-थीम वाले पेंटिंग कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्रता सेनानियों के उद्धरण और 'वंदे मातरम'-थीम वाली सजावट की जाएगी।

सरकारी कार्यालयों, ऐतिहासिक इमारतों, बस टर्मिनलों और बाजारों सहित महत्वपूर्ण स्थानों को तिरंगी रोशनी से सजाने और घनी आबादी वाले इलाकों में तिरंगा-थीम वाली रंगोली बनाने की पहल की गई है।

अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास और महत्व को उजागर करने वाली प्रदर्शनियां, सेमिनार, चर्चाएं, निबंध प्रतियोगिताएं, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित करें। बैनर, पोस्टर, डिजिटल अभियानों और 'हर घर तिरंगा' पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी अपलोड करने के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाई जाएगी। कार्यक्रम के समापन के बाद भागीदारी के आंकड़ों, तस्वीरों, वीडियो और सेल्फी अपलोड वाली एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग को सौंपनी होगी।

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