विज्ञान/प्रौद्योगिकी: अमेरिका 1 अगस्त से टैरिफ बढ़ोतरी लागू करने के लिए व्यापार साझेदारों को पत्र भेजना करेगा शुरू
नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी प्रशासन शुक्रवार से ही व्यापारिक साझेदारों को उनके टैरिफ दरों के बारे में सूचित करने के लिए पत्र भेजना शुरू कर देगा, जबकि भारत सहित विभिन्न देशों के साथ उच्च अमेरिकी शुल्क से बचने के लिए बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है।
ट्रंप ने गुरुवार देर रात पत्रकारों से कहा कि शुक्रवार को लगभग 10 से 12 देशों को पत्र भेजे जाएंगे और अगले कुछ दिनों में अतिरिक्त पत्र भेजे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि टैरिफ 60 प्रतिशत-70 प्रतिशत और 10 प्रतिशत-20 प्रतिशत के बीच होंगे, जिन्हें इन देशों को अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए 1 अगस्त से चुकाना शुरू करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप के हवाले से कहा गया है, "मेरा झुकाव एक पत्र भेजने और यह बताने की ओर है कि किस देश को कितना टैरिफ चुकाना होगा। हमारे पास 170 से अधिक देश हैं और आप कितने सौदे कर सकते हैं? आप अच्छे सौदे कर सकते हैं, लेकिन वे बहुत अधिक जटिल हैं।"
उन्होंने कहा, "मैं बस एक सरल सौदा करना चाहता हूं, जहां आप इसे बनाए रख सकें और इसे नियंत्रित कर सकें। आप 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत टैरिफ का भुगतान करने जा रहे हैं, और हम संभवतः कल से शायद प्रतिदिन 10, विभिन्न देशों को पत्र भेजने जा रहे हैं, जिसमें बताया जाएगा कि वे अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए क्या भुगतान करने जा रहे हैं,"
ट्रंप ने वियतनाम और चीन सहित कई व्यापार सौदों की घोषणा की है। उन्होंने पिछले महीने कहा था कि अमेरिका और भारत एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
यह घोषणा 9 जुलाई की समय सीमा से पहले की गई है, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद कुछ देशों के साथ डील करने के लिए ट्रम्प प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया था।
यह व्यापार वार्ता के लिए 90 दिनों का विराम था, जिसके दौरान अधिकांश देशों के लिए टैरिफ दर को 10 प्रतिशत से कम रखा गया था ताकि 9 जुलाई तक बातचीत की जा सके।
विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारत की वार्ता टीम द्विपक्षीय व्यापार समझौते को समाप्त करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होने के लिए वाशिंगटन में है।
भारतीय और अमेरिकी वार्ताकार 9 जुलाई की समय सीमा से पहले एक अंतरिम व्यापार सौदे को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहे थे।
इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में एक बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए बातचीत जारी रहने की उम्मीद है।
अमेरिका अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए व्यापक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ी बाधा है क्योंकि यह देश के छोटे किसानों की आजीविका का मुद्दा है और इसलिए इसे एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।
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