झारखंडः निशा भगत की मौत के मामले में एसटी आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसएसपी से मांगा जवाब
रांची, 10 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को नोटिस जारी किया है। तीनों अधिकारियों को नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर मामले से जुड़े आरोपों, तथ्यों और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।
आयोग ने 10 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में कहा है कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर उसने निशा भगत की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में अधिकारियों से मामले से संबंधित आरोपों और उपलब्ध तथ्यों पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया है।
उन्हें अपना जवाब आयोग के उप सचिव को डाक, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य संचार माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा गया है। आयोग ने इस नोटिस को अत्यावश्यक और समयबद्ध श्रेणी में रखा है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित सात दिनों की अवधि में जवाब नहीं मिलने पर आयोग संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत उसे प्राप्त दीवानी न्यायालय की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है।
ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है। निशा भगत की मौत के मामले में परिजनों और सामाजिक संगठनों की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। आयोग के इस कदम से मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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