राजनीति: दिल्ली सीएम ने 'बारापुला रोड फेज-3 परियोजना' से जुड़ी खामियों की जांच का आदेश दिया
नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में निर्माणाधीन बारापुला एलिवेटेड रोड, फेज-3 की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने परियोजना में बरती गई अनियमितताओं की जांच और समय से इसे पूरा करने के निर्देश दिए।
सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में वित्त व्यय समिति की बैठक में निर्माणाधीन बारापुला एलिवेटेड रोड, फेज-3 की समीक्षा की गई और निर्माण में बरती गई अनियमितताओं की जांच करने का आदेश दिया गया। ठेकेदार कंपनी को 175 करोड़ रुपए का भुगतान करने की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से कराने का निर्णय लिया गया।
बैठक में इस परियोजना को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की लापरवाही पर भी चर्चा हुई और विभिन्न कारणों से इस परियोजना में देरी होने पर चिंता जताई गई।
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उनका कहना है कि धनराशि का भुगतान इसलिए किया गया, क्योंकि पूर्व सरकार ने कंपनी को कार्य नहीं करने दिया था।
परियोजना का यह एलिवेटेड रोड बारापुला नाले से शुरू होगा और सराय काले खां होते हुए मयूर विहार फेज-3 तक पहुंचेगा। इस उच्चस्तरीय बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के अलावा संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि परियोजना शीघ्र ही गति पकड़ लेगी, क्योंकि परियोजना के मार्ग में आने वाले पेड़ों को हटाने की अनुमति जल्द मिलने वाली है। इसके बाद यह परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अब इस प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार इस परियोजना के लिए बजट की कमी नहीं होने देगी। परियोजना के पूरा होने से दक्षिणी दिल्ली व पूर्वी दिल्ली के बीच ट्रैफिक का आवागमन सुचारू हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली कैबिनेट ने सितंबर 2011 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी। दिसंबर 2014 में इस परियोजना के लिए 1,260.63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। निर्माण कार्य अप्रैल 2015 में शुरू हुआ था और इसकी निर्धारित अवधि 30 महीने थी।
परियोजना की मूल अनुमानित लागत 1,260.63 करोड़ रुपए थी, जिसमें से अब तक 1,238.68 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं, अब परियोजना की कुल लागत पहले से बढ़कर 1,330 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्तमान में, 87 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
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