अमेरिका में दिख रहा शटडाउन का असर, खाद्य सहायता के निलंबन से पहले न्यूयॉर्क में इमरजेंसी की घोषणा
न्यूयॉर्क, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका में शटडाउन अभी तक जारी है और इसकी वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शटडाउन के बीच न्यूयॉर्क में अब संघीय (केंद्र सरकार की) खाद्य सहायता मिलनी भी बंद हो जाएगी। इससे पहले इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी गई है।
बता दें, शटडाउन की वजह से अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने आपातकालीन खाद्य सहायता के लिए 65 मिलियन डॉलर के नए राज्य कोष की घोषणा की और न्यूयॉर्कवासियों को 40 मिलियन भोजन उपलब्ध कराने का वादा किया।
लंबे समय से चल रहे अमेरिकी संघीय सरकार के शटडाउन के कारण लाखों लोगों को अपने फूड स्टैम्प लाभ, या पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी), से वंचित होने का खतरा है। एसएनएपी कम आय वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है।
इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने राज्य एजेंसियों को अपर्याप्त धनराशि के कारण अगली सूचना तक नवंबर के लिए वितरण रोकने के लिए कहा था।
होचुल ने कहा, "रिपब्लिकन पार्टी की संघीय सरकार का शटडाउन जारी रहने के कारण, ट्रंप सरकार ने देश भर के राज्यों में इस संकट से निपटने के लिए वैधानिक रूप से स्वीकृत संघीय इमरजेंसी फंड में अरबों डॉलर जारी करने से इनकार कर दिया है।"
हाल के दिनों में, कई राज्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं कि एसएनएपी प्राप्तकर्ता नवंबर में भोजन का खर्च उठा सकें। लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री ने पिछले हफ्ते एक आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर किए ताकि इस कार्यक्रम पर निर्भर लाभार्थियों के लिए एसएनएपी लाभों का वित्तपोषण किया जा सके, जबकि वर्मोंट के सांसदों ने बुधवार को राज्य के निवासियों के लिए 15 नवंबर तक फूड स्टैम्प लाभों के वित्तपोषण की योजना को मंजूरी दे दी।
न्यू मैक्सिको में, गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने बुधवार को घोषणा की कि उनका राज्य ईबीटी कार्ड के माध्यम से निवासियों को 30 मिलियन डॉलर की आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करेगा, जिससे एसएनएपी लाभों की अस्थायी रूप से भरपाई हो जाएगी।
इसके अलावा 25 अमेरिकी राज्यों के डेमोक्रेटिक गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने मंगलवार को ट्रंप सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। इस शिकायत में ट्रंप के फैसले को चुनौती दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस निष्कर्ष को चुनौती दी गई कि उनके पास अगले महीने लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता जारी रखने के लिए आपातकालीन निधि का उपयोग करने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह यूएसडीए को कार्यक्रम को चालू रखने के लिए कांग्रेस द्वारा आवंटित आकस्मिक निधि का उपयोग करने के लिए बाध्य करे। बता दें, एसएनएपी देश का सबसे बड़ा एंटी-हंगर कार्यक्रम है जो लगभग 42 मिलियन लोगों की सेवा करता है। अधिकांश एसएनएपी प्राप्तकर्ता संघीय गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन करते हैं।
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