राजनीति: दिल्ली चुनाव सीएम आतिशी ने भाजपा पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए
नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार को एक पत्र लिखकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता और अन्य योजनाओं के तहत पंजीकरण करने का आरोप लगाया है। आतिशी ने पत्र में कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पटपड़गंज, मटियाला और नई दिल्ली जैसे क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों का पंजीकरण कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि यहां भाजपा कार्यकर्ता कई योजनाओं का पंजीकरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पटपड़गंज में भाजपा कार्यकर्ता महिलाओं से संपर्क कर उन्हें नकद वित्तीय सहायता का वादा कर रहे थे और इस संबंध में पंजीकरण फॉर्म एकत्र कर रहे थे। मटियाला में 25 जनवरी से भाजपा कार्यकर्ता पीएम-उदय योजना के तहत पंजीकरण कर रहे थे, जबकि नई दिल्ली में ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ योजना के तहत पंजीकरण किया जा रहा था।
उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों का उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना था और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
पत्र में आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता इन पंजीकरणों के माध्यम से चुनावी आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
आतिशी ने कहा कि ये घटनाएं सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को खतरे में डालती हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए।
आतिशी ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि अगर चुनाव आयोग अगले 24 घंटे के भीतर इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो आम आदमी पार्टी अपनी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के तहत पंजीकरण फिर से शुरू कर देगी। यदि चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता, तो यह माना जाएगा कि भाजपा की गतिविधियां कानूनी ढांचे के तहत वैध हैं।
उन्होंने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि आगामी चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी अनुचित प्रभाव के संपन्न हों। उन्होंने यह भी मांग की कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो इन अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।
आतिशी का कहना है कि यह उल्लंघन लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को खतरे में डालता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इसे तुरंत हल किया जाना चाहिए।
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