राष्ट्रीय: ग्रेटर नोएडा राजस्व वसूली को लेकर डीएम की समीक्षा बैठक, सख्त निर्देश दिए
ग्रेटर नोएडा, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्व वसूली को गति देने और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक में कर, करेत्तर एवं राजकीय देयों की वसूली की प्रगति का व्यापक मूल्यांकन किया गया। जिलाधिकारी ने बैठक में स्टांप शुल्क, वाणिज्य कर, आबकारी, विद्युत, खनन, परिवहन, सिंचाई तथा अन्य संबंधित विभागों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग शासन द्वारा तय किए गए लक्ष्यों के अनुसार अपनी कार्ययोजना तैयार करें और राजस्व वसूली की कार्रवाई में तेजी लाएं।
उन्होंने वाणिज्य कर विभाग को जीएसटी की वसूली बढ़ाने पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी विभागों को अधिक से अधिक प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) कार्रवाई करने को कहा ताकि बकाया राशि की प्रभावी वसूली सुनिश्चित की जा सके।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपनी योजना इस प्रकार बनाएं, जिससे शासन द्वारा तय किए गए लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। बैठक के दौरान रेरा देयों की लंबित आरसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में रेरा के तहत लंबित 2,040 आरसी हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 554.93 करोड़ रुपए है। उन्होंने तीनों तहसीलों दादरी, जेवर और सदर में वृहद अभियान चलाकर इनकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेताया कि लापरवाही या ढिलाई किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी और राजस्व वसूली के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर युद्धस्तर पर संपन्न किया जाए।
इसके साथ ही, प्रत्येक सप्ताह अमीनों के कार्यों की तहसील स्तर पर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए। इस समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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