राष्ट्रीय: अर्जेंटीना ने भारत के साथ कृषि सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई
नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। भारत स्थित अर्जेंटीना गणराज्य के दूतावास को 16वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में भाग लेने पर गर्व है, जो कृषि के क्षेत्र में नवाचार, नीति और साझेदारी पर संवाद के लिए एक प्रमुख मंच है।
अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए यह बात कही।
इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था, पहचान और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव, विशेष रूप से भारत के साथ इसकी मजबूत और बढ़ती साझेदारी के लिए कृषि के गहन महत्व पर जोर दिया।
मारियानो कॉसिनो ने कहा कि कृषि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के स्तंभों में से एक है। कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्यूनस आयर्स की आधिकारिक यात्रा की, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात की। इस ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, फ्री बाजार, उद्यमिता और निवेश के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।
इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, लिथियम, व्यापार उदारीकरण और कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगात्मक पहलों पर चर्चा की। राजदूत कॉसिनो ने आगे कहा कि एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अगले सप्ताह ब्यूनस आयर्स में होने वाली दूसरी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
जेडब्ल्यूजी का उद्देश्य कृषि सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करना है।
राजदूत ने कहा कि अर्जेंटीना बिना जुताई वाली खेती, सटीक कृषि और पशु स्वास्थ्य जैसी संरक्षण प्रथाओं में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है। भारत जैविक खेती, जैव-इनपुट नवाचार, सुपरफूड्स और जलवायु-अनुकूल फसल विकास में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि भारत की कृषि विरासत और अर्जेंटीना की तकनीकी विशेषज्ञता को मिलाकर हम सतत विकास का समर्थन करते हुए नवाचार और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों को विश्व व्यापार संगठन, जी20 और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता समिति जैसे बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय स्थापित करने की अपनी क्षमता के लिए भी जाना जाता है, जिससे वैश्विक कृषि एजेंडे को आकार देने में विकासशील देशों की आवाज और मजबूत होगी।
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