राजनीति: बिहार एसआईआर पर विपक्ष के आरोप, सत्ता पक्ष ने कहा- सदन बाधित करने की सोची-समझी योजना
नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के गहन रिव्यू के मुद्दे पर विपक्ष ने मंगलवार को संसद में विरोध-प्रदर्शन किया। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन में एसआईआर समेत सभी आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हो। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। लेकिन, सरकार ऐसा नहीं चाहती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार से यह शुरुआत की गई है। लेकिन, यह यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि अब यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे देश में दोहराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि देश के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को इससे सबसे अधिक नुकसान होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के भीतर भी यह बात रखने की कोशिश की। सदन में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने यह बात रखने का प्रयास किया।
इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि तय नियमों के मुताबिक केवल संबंधित विधेयक पर ही चर्चा की मंजूरी होनी चाहिए। मैंने पहले कहा था कि विपक्ष का व्यवहार संसद के सुचारू संचालन को बाधित करने की एक सोची-समझी योजना है। विपक्ष को एक स्वस्थ लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। हमने पहले ही दिन कहा कि हम किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन, वह चर्चा नियमों के दायरे में होनी चाहिए।
जेपी नड्डा ने आसन पर मौजूद डॉ. सस्मित पात्रा के समक्ष यह मांग रखी कि नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं, वे सदन की कार्यवाही से बाहर की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हम अराजकता स्वीकार नहीं करेंगे। संसद नियमों के हिसाब से चलेगी। राज्यसभा में हंगामे के कारण 64 घंटे 25 मिनट का समय व्यर्थ हो चुका है। विपक्ष का यह व्यवहार सदन को बंधक बनाने के बराबर है। विपक्ष को चर्चा में कोई रुचि नहीं है।
कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों का कहना था कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का समुचित अवसर नहीं मिल रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वक्तव्य को राज्यसभा के रिकॉर्ड से निकालने की बात कही गई तो विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध किया। सदन में नारेबाजी के उपरांत अपना विरोध जताते हुए विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए।
वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही चलती रही। सदन में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक- 2025 व नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक- 2025 पेश किया।
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