राजनीति: इंडिया ब्लॉक की वापसी बिहार में नहीं होगी नितिन नबीन
नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 'वोटर अधिकार यात्रा' को भारी समर्थन मिल रहा है और बिहार में अगली सरकार इंडिया ब्लॉक की बनेगी। बिहार से एनडीए की विदाई तय है। इस बयान पर पलटवार करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि बिहार में इंडिया ब्लॉक की वापसी नहीं होगी।
मंत्री नितिन नबीन ने आईएएनएस से बातचीत में तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महागठबंधन का नाम बिहार के लोगों को भ्रष्टाचार और अराजकता की याद दिलाता है, जिस कारण महागठबंधन बिहार में कभी वापसी नहीं करेगा।
उन्होंने 'वोटर अधिकार यात्रा' पर सवाल उठाए और तेजस्वी यादव से पूछा कि वे अपने पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुई 'बूथ लूट' की घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, जब उनके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर ऐसी गतिविधियां की जाती थीं।
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं कि वह 'वोटर अधिकार यात्रा' के तहत लोगों के वोट की रक्षा कर रहे हैं। बिहार की जनता जागरूक है और वैध मतदाताओं को किसी बात का कोई डर नहीं है। सभी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं।
मंत्री नितिन नबीन ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के शामिल होने पर कहा कि जिन लोगों ने डीएनए पर सवाल उठाकर बिहार की जनता का अपमान किया, उनके साथ कांग्रेस अब हाथ मिलाकर 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हो रही है। अगर बिहार के लोगों का डीएनए खराब है, जैसा कि उनके नेताओं ने पहले दावा किया था, तो फिर वे वोट मांगने के लिए बिहार की सड़कों पर क्यों उतरे हैं?
उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को बिहार की जनता से वोट चाहिए, तो उन्हें पहले अपने नेताओं के अपमानजनक बयानों के लिए बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता इस अपमान का जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के जरिए देगी।
उन्होंने बिहार के रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर में आए व्यापक सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को मजबूती प्रदान की है, जिसके तहत सड़कों और पुलों के निर्माण व रखरखाव में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मंत्री नितिन नबीन ने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की स्वीकृति पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने बताया कि इस नीति पर काम 2021 में शुरू हुआ था, और 2025 में इसका अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस नीति के तहत बिहार में पुलों के रखरखाव का कार्य व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से किया जाएगा।
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