राजनीति: पंजाब में बाढ़ को लेकर आप सरकार कर रही राजनीति, प्रभावितों को केंद्र का हर संभव सहयोग अश्वनी शर्मा

पंजाब में बाढ़ को लेकर आप सरकार कर रही राजनीति, प्रभावितों को केंद्र का हर संभव सहयोग  अश्वनी शर्मा
पंजाब में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को लेकर केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने पठानकोट जिले के बाढ़ प्रभावित गांव कोलियां और पम्मा का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा भेजी गई राहत सामग्री भी वितरित की।

पठानकोट/लुधियाना, 13 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को लेकर केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने पठानकोट जिले के बाढ़ प्रभावित गांव कोलियां और पम्मा का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा भेजी गई राहत सामग्री भी वितरित की।

अश्वनी शर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) पर बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "आप सरकार को राजनीति छोड़कर लोगों की मदद के लिए काम करना चाहिए।"

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पंजाब दौरे में किसानों और आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा कि पंजाब के पास डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में 12,000 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, साथ ही केंद्र ने तत्काल राहत के लिए 1,600 करोड़ रुपए दिए हैं। नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र और पंजाब की टीमें संयुक्त रूप से सर्वे कर रही हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राहत पैकेज में बढ़ोतरी की जाएगी।

अश्वनी शर्मा ने बाढ़ प्रबंधन फंड के दुरुपयोग की जांच की मांग भी की।

वहीं दूसरी ओर, लुधियाना में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने स्थानीय बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ राहत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हरसंभव सहयोग कर रही है। बीएल वर्मा ने पंजाब सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी नाकामी के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपए के राहत कोष की घोषणा की है, जो राज्य के मौजूदा राहत कोष के अतिरिक्त है। नुकसान के मूल्यांकन के बाद आवश्यकता पड़ने पर केंद्र और राहत राशि प्रदान करेगा।

बीएल वर्मा ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया, जिससे किसानों को नुकसान हुआ।

उन्होंने आगे कहा कि आपदा के दौरान पंजाब सरकार केवल और केवल राजनीति करने में व्यस्त हैं। हमारी राज्य सरकार से गुजारिश है कि वो बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए।

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Created On :   13 Sept 2025 8:13 PM IST

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