पश्चिम बंगाल बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष का निशाना, बिना कानूनी प्रक्रिया के अवैध निर्माण गिराने का लगाया आरोप
कोलकाता, 15 मई (आईएएनएस)। तिलजला इलाके में अवैध निर्माणों को गिराने के लिए कोलकाता पुलिस द्वारा बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। विपक्षी दलों के नेताओं ने तीखी आलोचना करते हुए इसे पूरी तरह अवैध और बिना कानूनी प्रक्रिया के बताया है।
सीपीआई(एम) नेता और वरिष्ठ वकील बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "यह पूरी कार्रवाई बिना किसी कानूनी अधिकार के की गई थी। अधिकारियों ने अपने वैधानिक दायित्वों के बजाय मुख्यमंत्री के आदेशों पर काम किया। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।"
एआईएमआईएम विधायक नौशाद सिद्दीकी ने बताया, "कल मैं तिलजला गया था। अगर कोई निर्माण अवैध है तो उसके लिए स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया मौजूद है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस, सुनवाई और अदालती आदेश का पालन जरूरी है।"
एडवोकेट शमीम अहमद ने कहा, "हम एक संवैधानिक लोकतंत्र में रहते हैं जहां कानून का शासन सर्वोपरि है। बिना कानूनी प्रक्रिया के पूरी इमारतें गिरा दी गईं। यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों के लिए खतरा है।"
तिलजला में बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्षी दलों ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी कर रही है। वहीं, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई न्यायसंगत और जरूरी है।
स्थानीय लोगों में भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों ने अवैध निर्माण हटाने का स्वागत किया है, तो कुछ का कहना है कि कार्रवाई में बिना भेदभाव के सभी पर एक समान नियम लागू होने चाहिए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे इस मामले में कोर्ट का रुख करेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
इसी बीच भाजपा सांसद खगेन मुर्मु ने 'इंडिया' ब्लॉक के भविष्य पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "भारत में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है। कांग्रेस दिन-ब-दिन कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस ने देश को काफी पीछे धकेल दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2014 से देश को मजबूत बना रहे हैं। केंद्र सरकार हर वर्ग को सहयोग दे रही है ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें।"
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