49वीं प्रगति बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे, जल संसाधन समेत आठ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की

49वीं प्रगति बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे, जल संसाधन समेत आठ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को साउथ ब्लॉक में सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आईसीटी-सक्षम बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म, प्रगति की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्यों को प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने, बाधाओं को दूर करने और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाता है।

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को साउथ ब्लॉक में सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आईसीटी-सक्षम बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म, प्रगति की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्यों को प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने, बाधाओं को दूर करने और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाता है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि बुधवार की शाम को 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं में खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे और बिजली जैसे क्षेत्र शामिल थे।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे और बिजली सहित विभिन्न क्षेत्रों की आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं देश भर में फैले 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं, जिनका कुल निवेश 65,000 करोड़ रुपए से अधिक है। आर्थिक विकास और जन कल्याण के महत्वपूर्ण प्रेरक माने जाने वाले इन परियोजनाओं की समीक्षा स्पष्ट समयसीमा, प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय और बाधाओं के शीघ्र समाधान पर जोर देते हुए की गई।

पीएम मोदी ने दोहराया कि कार्यान्वयन में देरी से दोहरी लागत आती है- अक्सर परियोजना व्यय बढ़ जाता है और नागरिकों को आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक समय पर पहुंच से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के अधिकारियों से परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया, ताकि अवसरों को लोगों के जीवन स्तर में सुधार में बदला जा सके, साथ ही नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने और उद्यमों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा सके।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को भी प्रमुख परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और निगरानी के लिए अपने स्तर पर संस्थागत तंत्र विकसित करना चाहिए, ताकि समय पर कार्यान्वयन और बाधाओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, दक्षता को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारों पर जोर देने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन सुधारों के माध्यम से बेहतर तैयारी हमें उभरते अवसरों का तेजी से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी।

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Created On :   24 Sept 2025 11:47 PM IST

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