पंजाब सरकार भी पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे हरसिमरत कौर बादल
नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने के फैसले की सराहना की। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील करते हुए कहा कि वहां भी एक्साइज ड्यूटी घटाई जाए।
नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं और मैं यह भी चाहती हूं कि पंजाब सरकार इस मामले को गंभीरता से देखे, क्योंकि पंजाब उन राज्यों में से एक है जहां एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा है। वह भी इस मामले में कुछ करे।
उन्होंने कहा कि एलपीजी की कमी से आम आदमी पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ब्लैक में गैस सिलेंडर बिक रहे हैं। किल्लत की वजह से लोगों को सिलेंडर ब्लैक में खरीदना पड़ता है। इसी तरह से कई पेट्रोल पंपों पर किल्लत शुरू होने लगी है। अगर ऐसा रहता है तो बहुत बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से अपील करूंगी कि आप भी एक्साइज ड्यूटी घटाइए ताकि लोगों को राहत मिले। इसके साथ ही साथ जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है। दूसरी तरफ लोगों को महीनेभर तक गैस नहीं मिलती, तो यह दोहरा मापदंड है।
पंजाब की कानून व्यवस्था पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम नागरिक अब सुरक्षित नहीं है। अकेले पिछले 75 दिनों में दिनदहाड़े 60 हत्याएं हुई हैं। आम इंसान, दुकानदार और व्यापारी कहीं सुरक्षित नहीं हैं। गैंगस्टर जेल में बैठकर राज चला रहे हैं। एक डीएम ने मंत्री की धमकियों से दुखी होकर जान गंवा दी।
उन्होंने कहा कि जब तक संसद में यह मुद्दा नहीं उठा, मंत्री को अरेस्ट नहीं किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि यदि सांसद लिखित अनुरोध करते हैं, तो तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे।
एक्स पोस्ट में हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि आज संसद में मैंने यह मुद्दा उठाया कि पंजाब के कुछ कांग्रेस सांसद, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर, वेयरहाउसिंग अधिकारी डॉ. गगनदीप एस रंधावा की मौत के मामले में सीबीआई जांच को रोकने की साजिश रच रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के एक सांसद मुख्यमंत्री भगवंत मान के इशारों पर चलते हैं, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने जोरदार विरोध किया। फिर भी मैं गृह मंत्री अमित शाह से अपील करती हूं कि वे इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दें।
उन्होंने आगे लिखा कि मैं गृह मंत्री के संज्ञान में यह बात भी लाना चाहती हूं कि यह मामला सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
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