'कांग्रेस ने हरियाणा मतदाता सूची पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की', राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' पर चुनाव आयोग के सूत्रों का जवाब
नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनके 'हाइड्रोजन बम' छोड़ने के बाद, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने संशोधन प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची के संबंध में कोई अपील या आपत्ति दर्ज नहीं की।
गांधी ने बुधवार को चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर 'वोट चुराने' का गंभीर आरोप लगाया और दावा किया कि लगभग दो करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में 25 लाख वोट फर्जी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की जीत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन भाजपा ने धांधली, डुप्लीकेट मतदाताओं और 'बल्क वोटिंग' के जरिए सत्ता बरकरार रखी।
आरोपों का जवाब देते हुए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने आरोपों को निराधार बताया और चुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस की सतर्कता पर सवाल उठाए।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, "कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों के अंदर क्या कर रहे थे? अगर कोई मतदाता पहले ही मतदान कर चुका है या उसकी पहचान को लेकर कोई संदेह है, तो पोलिंग एजेंटों को आपत्ति दर्ज करानी होती है।"
सूत्रों ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान, कांग्रेस के बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने कथित रूप से डुप्लीकेट, स्थानांतरित या मृत मतदाताओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "कांग्रेस के बीएलए ने एक से ज्यादा प्रविष्टियों को रोकने के लिए कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई?" उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने पुनरीक्षण के चरण में कोई अपील भी दायर नहीं की।
आयोग ने बताया कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वर्तमान में विभिन्न उच्च न्यायालयों में केवल 22 चुनाव याचिकाएं लंबित हैं, जो सूत्रों के अनुसार इस आकार के राज्य चुनाव के लिए सामान्य मुकदमेबाजी की संख्या है।
राहुल गांधी के इस दावे के आधार पर सवाल उठाते हुए कि नकली या फर्जी मतदाताओं ने भाजपा को फायदा पहुंचाया, सूत्रों ने पूछा, "राहुल गांधी को कैसे पता कि इन कथित फर्जी मतदाताओं ने किसे वोट दिया?"
सूत्रों ने प्रदेशव्यापी गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर राहुल गांधी के रुख को लेकर भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य नकली, मृत और प्रवासी मतदाताओं को हटाकर मतदाता सूची को साफ करना है।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "क्या वह ऐसी प्रविष्टियों को हटाने के लिए एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं?"
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