तमिलनाडु के किसानों को बड़ी राहत, धान फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ी
चेन्नई, 16 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने राज्यभर के धान किसानों को बड़ी राहत देते हुए सांबा, थालाडी और पिशानम धान फसल बीमा योजना के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। पहले यह तिथि 15 नवंबर तक निर्धारित थी।
लगातार बारिश, कुरुवई फसल की देरी से हुई कटाई और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के चलते कई जिलों में बीमा आवेदनों की प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी, जिसके बाद राज्य ने केंद्र से समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने इस पर सहमति दे दी है।
राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम ने कहा कि यह विस्तार इसलिए आवश्यक था ताकि किसी भी किसान को प्रशासनिक या मौसम संबंधी बाधाओं के कारण बीमा से वंचित न रहना पड़े।
उन्होंने बताया कि इस सीजन में सांबा की खेती तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक 26.25 लाख एकड़ में खेती हो चुकी है।
अब तक 6.27 लाख किसानों ने करीब 15 लाख एकड़ भूमि का बीमा कराया है, जो कुल लक्ष्य का 57 प्रतिशत है। यह पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर है, जब इसी अवधि में केवल 10 लाख एकड़ का बीमा हुआ था।
अधिकारियों ने इस बढ़ोतरी का श्रेय व्यापक जागरूकता अभियान, सिंचाई के लिए समय पर पानी की आपूर्ति और नामांकन केंद्रों की बेहतर उपलब्धता को दिया है।
बीमा की पुरानी अंतिम तिथि राज्य के 27 जिलों के लिए निर्धारित थी, जिनमें तंजावुर, नागपट्टिनम, मयिलाडुथुरै, तिरुवरूर, मदुरै, पुडुकोट्टई, करूर, सलेम, तिरुप्पूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, थेनी, रामनाथपुरम, तिरुची, अरियालुर, वेल्लोर, रणिपेट, तिरुपतूर, तिरुवन्नामलाई, धर्मपुरी, विलुप्पुरम, कल्लाकुरिची, पेरंबलूर, शिवगंगा, कुड्डलूर, तिरुवल्लूर और इरोड शामिल हैं।
मंत्री पन्नीरसेल्वम ने कहा कि किसानों और विभिन्न संगठनों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व मिला, जिसमें अनियमित बारिश और धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण समय पर आवेदन न कर पाने की कठिनाइयों को उजागर किया गया था।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के त्वरित हस्तक्षेप के बाद केंद्र ने समय बढ़ाने को मंजूरी दी।
सरकार ने उन किसानों से अपील की है जिन्होंने अभी तक बीमा नहीं कराया है कि वे 30 नवंबर से पहले ई-सेवाई केंद्रों, प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी या राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाकर नामांकन पूरा करें।
कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-स्तरीय टीमों को सक्रिय करें और अधिकतम किसानों तक पहुंचकर बीमा कवरेज सुनिश्चित करें, खासकर उत्तरपूर्वी मानसून के दौरान संभावित फसल जोखिमों को देखते हुए। सरकार ने दोहराया है कि किसान नामांकन में देरी न करें, क्योंकि सांबा सीजन में अनिश्चित मौसम से बचाव के लिए फसल बीमा बेहद जरूरी है।
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