उत्तराखंड विधानसभा में 7,844 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश, अन्नपूर्ति योजना के लिए 1,100 करोड़ का प्रावधान

उत्तराखंड विधानसभा में 7,844 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश, अन्नपूर्ति योजना के लिए 1,100 करोड़ का प्रावधान
उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। इसमें 3,679.86 करोड़ रुपए राजस्व मद और 4,164.32 करोड़ रुपए पूंजीगत मद में प्रस्तावित हैं। अनुपूरक बजट के बाद प्रदेश के कुल बजट का आकार 1,19,547.39 करोड़ रुपए हो गया है।

गैरसैंण, 27 अक्‍टूबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7,844.18 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। इसमें 3,679.86 करोड़ रुपए राजस्व मद और 4,164.32 करोड़ रुपए पूंजीगत मद में प्रस्तावित हैं। अनुपूरक बजट के बाद प्रदेश के कुल बजट का आकार 1,19,547.39 करोड़ रुपए हो गया है।

अनुपूरक बजट में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने के लिए 721 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्नपूर्ति योजना के तहत धान-गेहूं खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं एसएएससीआई के तहत अवस्थापना विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

दिव्य कुंभ मेले की व्यवस्थाओं और अवस्थापना के लिए करीब 290 करोड़ रुपए, डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपए, गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपए और नए स्टेट डेटा सेंटर के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान है। चिकित्सा शिक्षा के तहत पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेजों के लिए करीब 160 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

अवसंरचना के क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 270 करोड़ रुपए, पेयजल विभाग में केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए करीब 110 करोड़ रुपए, एडीबी पोषित शहरी विकास योजनाओं के लिए करीब 100 करोड़ रुपए और पुलिस विभाग के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए करीब 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपए, पीएमएफएमई योजना के लिए करीब 35 करोड़ रुपए और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महिला सशक्तीकरण के तहत भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ रुपए, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए करीब 60 करोड़ रुपए और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए करीब 27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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