CJP Protest Sansad March: सीजेपी से बात करने से झिझक रही केंद्र सरकार? खरगे के बाद अब शशि थरूर ने पुलिस के लाठीचार्ज पर उठाए सवाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर सियासत गरमा रही है। संसद के बाहर सीजेपी प्रदर्शकारी और सुरक्षाबल आमने सामने हैं। संसद की ओर बढ़ रही प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बल ने लाठीचार्ज किया है। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस बीच अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीजेपी के प्रोटेस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को पता नहीं किस बात का डर लग रहा है, उन्हें प्रदर्शनकारियों की बात सुननी चाहिए।
केंद्र सरकार को बातचीत करने की दी सलाह
शशि थरूर ने कहा, 'सरकार को चर्चा से डर क्यों है, पता नहीं। उनके पास बहुत ज्यादा बहुमत है, लेकिन क्यों डर रहे हैं पता नहीं। आई एम वेरी सैड, लाठीचार्ज इ एक्ट ऑफ वायलेंस।।। पार्लियामेंट इज़ सपोज्ड टू बी द प्लेस टू डिस्कस द चैलेंज। पार्लियामेंट एक नोटिस बोर्ड की तरह काम नहीं कर सकता कि बिल लेकर आए और बताए।'
शशि थरूर के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सीजेपी प्रोटेस्ट और जंतर मंतर पर हुई लाठीचार्ज के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, "सरकार छात्रों के लिए संवेदनशील नहीं है। अगर आपको परीक्षा करानी नहीं आती है तो आप यह जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। आज छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो यह लोकतंत्र पर हमला है। चंदा चोरी भी हमारा मुद्दा है। करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी सीजेपी
मालूम हो कि, सीजेपी के प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे। वे इस्तीफा देंगे या नहीं, यह खबर लिखने तक स्पष्ट नहीं हो पाया।
गौर करने वाली बात यह है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। इसके अलावा पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी 20 जुलाई को भूख हड़ताल खत्म करने की बात कही थी। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को एक लेटर भी शेयर किया था। वांगचुक ने सरकार के सामने तीन शर्तें रखी थीं। इनमें एक शर्त संसद में पेपर लीक मामले की चर्चा थी।
