जनप्रतिनिधि अपराधिक मामलों से जुड़ा विधेयक: 'कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता...', 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर ये क्या बोल गए CM अब्दुल्ला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर लगातार नेताओं का रिएक्शन सामने आ रहा है। इस क्रम में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी राय रखी है। उन्होंने शुक्रवार (22 अगस्त) को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई भी कानून गलत नहीं होता है। बस उसका इस्तेमाल गलत प्रकार से किया जाता है। सीएम का दावा है कि अगर यह बिल कानून बनता है तो इसका इस्तेमाल गलत तरह से किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहा आने वाले दिनों में यह चीज बीजेपी पर ही भारी पड़ेगी।

#WATCH | Nagrota | J&K CM Omar Abdullah says, "All our expectations (of restoring statehood) have been dashed...We were hopeful that the promises that were made to us would be fulfilled. We will continue to work for it..."

On the bill for removal of the PM, CMs, and ministers… pic.twitter.com/fGo6Xb77fZ— ANI (@ANI) August 22, 2025

यह भी पढ़े -सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर आम AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा- 'यह निंदनीय है, हमारे समाज में हिंसा की जगह नहीं'

विपक्ष के लोगों को ही बनाया गया है निशाना- सीएम

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक पर कहा कि फिलहाल तो जितने भी मामले दर्ज हुए या गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही निशाना बनाया गया है। कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, उसका इस्तेमाल गलत किया जाता है। मुझे डर इस बात का है कि इस कानून का भी गलत इस्तेमाल किया जाएगा। मैं भाजपा को लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि वे हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। आज जिस कानून का वे इस्तेमाल कर रहे हैं, कल वही कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा।

यह भी पढ़े -एनसीआरटी पाठ्यक्रम पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा - 'राहुल गांधी भारत को बांटने की राजनीति कर रहे'

क्या कहता है बिल?

आपको बता दें कि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार (20 अगस्त) को लोकसभा में बिल पेश किया जिसमें हर राज्य के मुखय्मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, 30 दिनों की हिरासत में रहने पर पद से हटाए जाने की बात कही गई है। अगर अदालत से 30 दिनों के अंदर-अंदर बेल नहीं मिलती तो सीएम या पीएम पद से हटने का प्रावधान है। लेकिन विपक्ष इस बिल के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि एफआईआर होने के बाद सीधे गिरफ्तारी हो जाती है और कई बार बेल मिलने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगता है।

यह भी पढ़े -'हिंसा के लिए कोई जगह नहीं', आतिशी ने की CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग