INDIA Bloc Protest: क्या पहले से ही प्लान्ड था इंडिया गठबंधन का मार्च? जम्मू कश्मीर के सीएम ने बताया कितने दिन पहले हो गई थी तैयारी

क्या पहले से ही प्लान्ड था इंडिया गठबंधन का मार्च? जम्मू कश्मीर के सीएम ने बताया कितने दिन पहले हो गई थी तैयारी
विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च किया। इस मार्च पर अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च किया। इस मार्च पर अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। तब इस महीने का पूरा कैलेंडर तैयार किया गया था। साथ ही यह भी तय हुआ था कि हम 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे। हम बार-बार इस मुद्दे को उठाते रहे लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उस पर तवज्जो दी। लेकिन मीडिया ने इसे साबित किया। मीडिया भी इस बात को उठा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसको सवाल उठ रहे हैं। खासकर वोटर्स के नाम कटने और जिन आधार पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग और भारत सरकार से जवाब मांगा है। कहां तक अदालत के जरिए इन चीजों को दुरुस्त किया जाएगा, उसका हम इंतजार करेंगे।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम अब्दुल्ला का बयान

मालूम हो कि चुनाव आयुक्त मुख्यालय तक मार्च के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया।

इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री उब्दुल्ला ने कहा, " यूनिफॉर्म सिविल कोड तब तक यूनिफॉर्म नहीं होता है जब तक वो सब जगह लागू नहीं होता। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां नहीं लगाएंगे। बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा है कि वो नहीं लगाएंगे। इस तरह और भी सरकारें हैं जिन्होंने कहा है कि उनके यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगेगा।"

यूसीसी पर भी रखी अपनी बात

सीएम ने यूसीसी पर आगे कहा, "ये सिर्फ बीजेपी वाले लगा रहे हैं। ये चीजें रियासतों के जरिए नहीं की जातीं। हिम्मत है तो संसद में कानून लाइए। संसद में इस पर डिबेट करिए और देखिए कि अगर ये संसद में पास हो जाता है। ये संसद में इस कानून को लाएंगे नहीं क्योंकि संसद में इनके पास इसको पास करने के लिए नंबर नहीं हैं। इसलिए एक एक करके बीजेपी अपनी सरकारों में इसको लागू कर रही है जो गलत है।"

Created On :   6 Oct 2026 5:34 PM IST

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