MP Helicopter Service: सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक, प्रदेश के कई शहरों को मिली हेलीकॉप्टर सेवा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मंगलावर को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत प्रदेश के कई शहरों को हेलीकॉप्टर सेवा की सौगत मिली है। इसका मुख्य उद्देश्य कुछ प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, नेशनल पार्क और पर्यटक स्थलों तक पहुंचना है, जो किफायती दरों पर हेलीकॉप्टर के जरिए सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इस बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संपूर्ण प्रदेश के हवाई अड्डों, हेलीपैड और हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटर का चयन किया जाएगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाएगी।

इन शहरों में हेलीकॉप्टर का होगा संचालन

नगरीय प्रशासन मंत्री ने आगे बताया, ''हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों को तीन सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जिसके तहत सेक्टर-एक में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर को रखा गया है।''

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ''इसी तरह, सेक्टर-दो में भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर को रखा गया है और सेक्टर- तीन में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी, भोपाल और इंदौर हैं।"

इसके अलावा उन्होंने कहा, "इस सेवा का उद्देश्य राज्य के प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यटक स्थलों के मध्य किफायती एवं स्थायी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करना है। इससे यात्रियों, पर्यटकों, व्यवसायियों, निवेशकों और आम नागरिकों का आवागमन सुगम होगा। इस पहल से राज्य में व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होगा।"

इन दो प्रोजेक्ट को मिली राहत राशि

इस बैठक में हवाई सेवा के अवाला सारणी स्थित सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए 11,678.74 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं, चचाई के अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट के लिए भी 11,476.31 करोड़ रुपये पर सहमति बनी है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए 20:80 के अनुपात में अंशदान और ऋण दिया जाएगा। राज्य सरकार सतपुड़ा प्रोजेक्ट के लिए 684.53 करोड़ रुपये और अमरकंटक के लिए 699.90 करोड़ रुपये की अंशपूंजी दी जाएगी। इसके अलावा शेष राशि बिजली उत्पादन कंपनी लगाएगी।

मंत्री ने आगे कहा, "इस निर्णय से मेडिकल कॉलेजों का संचालन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही, स्नातकोत्तर छात्र अपने ही संस्थान में सीनियर रेजिडेंटशिप कर सकेंगे, जिससे गैर-क्लीनिकल और पैरा-क्लीनिकल विषयों में योग्य मेडिकल शिक्षक भी मिल सकेंगे।"