होर्डिंग एजेंसी संचालकों ने दबाए निगम के 10 करोड़ रुपए, नई नीति से डर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शहर में जगह-जगह लगे होर्डिंग्स शहर वासियों के लिए मुसीबत का कारण बनते रहे हैं। इनके कारण शहर में अक्सर लंबे जाम लगते रहते हैं,  कुछ लोगों को तो होर्डिंग्स के कारण हुए हादसों में जान तक गवानी पड़ी है। इस सबके बावजूद होर्डिंग एजेंसी संचालकों ने नगर निगम के 10 करोड़ रुपए दबा कर रखे हुए हैं

अब नई नीति होगी लागू
एजेंसियों से नगर निगम लगातार बकाया राशी वसूलने की कोशिश कर रही है पर इसका अबतक कोई खास असर नहीं हुआ है। जिसके चलते अब नगर निगम नई होर्डिंग नीति लागू करेने की तैयारी में है। नई नीति के प्रवधानों से जहां होर्डिंग एजेंसियों को घाटा हो सकता है। वहीं इससे निगम और शहरवासियों की समस्याएं दूर हो सकेंगी। इस नीति के तहत निजी जमीन और मकानों पर होर्डिंग लगाने की अनुमती भू-स्वामी को ही दी जाएगी। इसके चलते एजेंसियों का वर्षों से चला आ रहा है अवैध कारोबार खतरे में पड़ सकता है। 

54 एजेंसियों ने नहीं किया भुगतान
नगर निगम होर्डिंग शाखा द्वारा जारी की गई लिस्ट में 54 एजेंसियों के नाम सामने आए हैं जिन्हे नगर निगम को करोड़ों रुपए की राशी चुकानी शेष है। इसके लिए निगम इन एजेंसियों को नोटिस भी जारी कर चुका है। 

अधिकारियों की मिलीभगत
एजेंसी संचालकों के साथ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते नगर निगम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मिलीभगत के कारण निगम को नियामित रूप से मिलने वाली राशि बकाया में जाती गई। यह राशि निगम को समय पर मिल पाती तो शहर के चहुंओर विकास में इसका उपयोग किया जा सकता था।