ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर, शासनादेश हुआ जारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत घरों में नल से पानी पहुंचाने के लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। सरकार ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के लिए निधि स्वीकृत की है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत निश्चित किए गए वार्षिक एक्शन प्लान में शामिल गांवों और बस्तियों में पाइप द्वारा पानी पहुंचाने के लिए यह निधि खर्च की जाएगी।

ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 10 करोड़ मंजूर

प्रदेश सरकार के जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि आर्थिक वर्ष 2018-19 में यह निधि खर्च करनी होगी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि निधि लैप्स न होने पाए। सरकार की तरफ से आवंटित निधि के खर्च का ब्यौरा रखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। नोडल अधिकारी को समय-समय पर निधि के खर्च होने संबंधी जानकारी सरकार को देनी होगी।