11.39 फीसदी किसानों को ही मिला बैंक से कर्ज
डिजिटल डेस्क, कोरची (गड़चिरोली)। आदिवासी बहुल और सर्वाधिक नक्सल प्रभावित के रूप में परिचित कोरची तहसील में 7 हजार 200 किसान मौजूद होकर 12 हजार 200 के करीब सात-बारा प्रमाणपत्र हंै। इन प्रमाणपत्रों के अाधार पर बैंक द्वारा 50 फीसदी किसानों को कर्ज वितरित करना आवश्यक था। लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के खरीफ सत्र के दौरान तहसील की विभिन्न बैंकों ने क्षेत्र के नाममात्र 1 हजार 390 किसानों को ही कर्ज से लाभान्वित किया। कर्ज का वितरण केवल 11.39 प्रतिशत होकर तहसील के 88.61 फीसदी किसानों को कर्ज के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। विभिन्न प्रकार की जटिल शर्तंे और नियम लादकर किसानों को जानबूझकर कर्ज के लाभ से वंचित रखा गया हैं, इस आशय का आरोप अब किसानों द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं कर्ज न मिलने से खेती न कर पाने वाले किसान अब आगामी रबी सत्र में कैसे खेती करेंगे? ऐसा सवाल भी अब अन्नदाताओं द्वारा सरकार से पूछा जा रहा है। कोरची तहसील में कुल गांवों की संख्या 133 होकर 29 ग्राम पंचायत और 1 नगर पंचायत हंै। कोरची में बैंक आॅफ इंडिया, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की शाखा होकर बेतकाठी और कोटगुल में जिला मध्यवर्ती मध्यवर्ती सहकारी बैंक की शाखा कार्यरत है।
खेती के अलावा यहां दूसरा कोई रोजगार नहीं होने से आदिवासी व अन्य किसानों को बैंकों से कर्ज लेकर ही खेतों में हल चलाना पड़ता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऐसे किसानों को बैंकों के माध्यम से सरलता से कर्ज देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन तहसील के महज 11.39 फीसदी किसानों को ही कर्ज का वितरण करने से शेष 88.61 प्रतिशत किसानों को खेती करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोरची के विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 के खरीफ सत्र के दौरान कोरची की बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने कुल 113 किसानों को 84 लाख 32 हजार रुपए का कर्ज, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक ने 192 किसानों को 117 लाख 63 हजार रुपए का कर्ज व जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने 418 किसानों को 201 लाख 6 हजार रुपए के कर्ज का वितरण किया। बेतकाठी की जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की शाखा ने 349 किसानों को 87 लाख 11 हजार रुपए, तो कोटगुल की शाखा ने 318 किसानों को 125 लाख 54 हजार रुपए के कर्ज का वितरण किया। लेकिन शेष 88.61 फीसदी किसानों को कर्ज नहीं मिलने से संबंधित किसानों में निराशा छायी हुई है।
