डिजिटल डेस्क, नागपुर। बारिश के मौसम में  जर्जर इमारतों में रहने पर जान-माल के खतरे की आशंका बनी रहती है। संभावित खतरे से बचने के लिए लोगों को ऐसी इमारतों में रहने से मनपा मना करती है। शहर में रहने के लिए अयोग्य 173 इमारतों को मनपा प्रशासन ने चिह्नित किया है। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इन इमारतों में रहने पर रोक लगा दी है। जीर्ण इमारतों का इस्तेमाल करने पर दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना होने पर संबंधित मकान मालिक जिम्मेदार रहने की चेतावनी दी गई है।

वेबसाइट पर सूची उपलब्ध
राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने परिपत्रक जारी कर पुराने व जर्जर मकानों पर बारिश से पहले कार्रवाई करने की सूचना जारी की है। शासनादेश के अनुसार मनपा क्षेत्र में विविध प्रवर्ग की इमारतों का जोन निहाय सर्वेक्षण कर 173 इमारतों को चिह्नित किया गया है। इसमें से 97 इमारतें रहने के लिए अयोग्य तथा तत्काल खाली करने के लिए पात्र ठहराई गई हैं। 25 इमारतें खाली कर संरचनात्मक मरम्मत और 35 इमारतें बिना खाली किए संरचनात्मक दुरुस्ती के लिए चिह्नित की गई हैं। 16 इमारतों में सामान्य मरम्मत की आवश्यकता मानी गई है। चिह्नित की गई जर्जर इमारतों की सूची मनपा की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
30 वर्ष पुरानी इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य : नागपुर महानगरपालिका अधिनियम की धारा 265-अ के अनुसार 30 वर्ष पुरानी इमारतों का संरचना परीक्षण यानी स्ट्रक्चरल ऑडिट मनपा में पंजीकृत लोकनिर्माण अभियंता अथवा संरचना परीक्षक अभियंता से करवाना अनिवार्य है। इमारत का इस्तेमाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी होने पर 30 वर्ष कालावधि आंका जाएगा।  

मनपा को सूचना दें
जीर्ण इमारत या इमारत का कोई हिस्सा, छप्पर, जीना दिखाई देने पर मनपा के जोन कार्यालय को सूचना देने का
मनपा आयुक्त ने नागरिकों से आह्वान किया है।  

15 दिन की मोहलत
सर्वेक्षण में चिह्नित की गई जर्जर, खतरे को न्योता दे रही अथवा रहने के लिए अयोग्य इमारतों को तत्काल निष्कासित करने का नोटिस दिया जाएगा। मकान मालिक को इमारत खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाएगी। नोटिस मिलने के बाद भी इमारत खाली नहीं करने पर पुलिस की मदद से खाली कराया जाएगा। 

स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने में लापरवाही करने वाली संस्था या व्यक्ति पर 25 हजार रुपए जुर्माना या संबंधित इमारत का वार्षिक संपत्तिकर की रकम, इसमें से जो रकम अधिक होगी, उतना जुर्माना वसूल किया जाएगा।
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।