डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। प्रधानमंत्री की अपील पर रविवार की रात 9 बजे 9 मिनट तक सभी ने दीये जला कर एकता का परिचय दिया। परंतु इस एकता के प्रदर्शन व कोरोना की जंग में दो गरीब की झोपड़ी ही जल  गई। सौभाग्यवश घटना में हताहत नहीं हुआ परंतु झोपड़ी समेत गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। पहली घटना जिवती तहसील के पाटनगांव की है। कुंदन देवराव उईके पीड़ित का नाम है। यह आग दीये के कारण लगने का अंदेशा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की अपील पर कल पूरे देश ने लाइटे बंद कर मोमबत्ती व दीये जलाए। ग्रामीण   क्षेत्रों से भी लोगों ने इस उपक्रम में योगदान दिया गया। आदिवासी दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्र जिवती तहसील के पाटन गांव में भी लोगों ने दीये जलाए।

दीए जलाने के बाद कुंदन देवराव उईके का परिवार गहरी नींद में सो गया। अचानक देर रात  झोपड़ी में आग लग गयी। परिवार की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी जाग गए। लोगों ने भाग दौड़ कर पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया। आग में पीड़ित कुंदन उईके के अहम दस्तावेज, 15  हजार रुपए नगद राशि, घर मेंं रखी तुअर, अन्य उपज, भूमि व खेती के दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता बुक आदि सब जलकर राख हो गया। रात को इसका सही अनुमान नहीं हो पाया। सोमवार की सुबह पाटन पुलिस थाने के उपनिरीक्षक प्रकाश चौधरी, साहेबराव कालापाहड, पुलिस कर्मचारी राहुल की टीम ने पंचनामा किया। कोरोना के दौरान लगे कर्फ्यू के दौर में एक गरीब परिवार पर इस तरह से प्राकृतिक संकट आने से यह परिवार हाशिये पर आ गया है।

तहसील में और एक झोपड़ी जली
जिवती तहसील के पल्लेझरी गांव में भी एक झोपड़ी इसी तरह जलने की जानकारी है। पल्लेझरी के श्रीहरि वाघमारे के घर में घर के ही दीये के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि वाघमारे ने प्रधानमंत्री की अपील को प्रतिसाद देते हुए अपने घर में दीये लगाए थे। रात में दीये लगा कर परिवार सो गया। दीये जलते रहे। इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। हवा के कारण घास की झोपड़ी में आग लग गयी। सौभाग्य से परिवार का कोई सदस्य इसमें हताहत नहीं हुआ। परंतु इस आग से  हजारों रुपये का नुकसान हुआ है।  

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।