20 डीडीओ ने नहीं लिया प्रमाण-पत्र, वेतन के लिए भटक रहे कर्मचारी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर जिला अंतर्गत 614 डीडीओ (आहरण सवितरण अधिकारी) कार्यालय है। जिनके अंतर्गत सैकड़ों की तादाद में सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों के नियमित वेतन के लिए डीडीओ को प्रति वर्ष 2 बार सांखिकी विभाग से प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से कर्मचारियों का वेतन निकाला जाता है, लेकिन इस बार 1 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रमाण-पत्र लेने की अवधी होने के बाद भी अभी तक 20 डीडीओ ने प्रमाण-पत्र नहीं लिया है। इससे की इन कार्यालय अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
नागपुर जिले में 614 ड्राइंग एंड डीसी बसिंग ऑफिसर बैठते हैं, जो अपने क्षेत्र के सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों के वाणिज्यिक गतिविधियां जैसे चेक बनाना, वेतन निकालना आदि काम करते हैं। अपने क्षेत्र के कर्मचारियों का लेखा-जोखा लेकर इन्हें इसकी जानकारी जिला सांखिकी विभाग को भेजना पड़ता है। जिसके बाद सांखिकी विभाग संबंधित बिल को ट्रेजरी में भेजकर कर्मचारियों का वेतन निकालती है। इस बार सितंबर माह से नवंबर माह तक संबंधीत जानकारी भेजने की अवधी थी। लेकिन दिसंबर माह का एक सप्ताह गुजरने के बाद भी 20 डीडीओ ने अभी तक प्रमाणपत्र ही प्राप्त नहीं किया है। नियमानुसार इन्हें महा एसडीबी के वेबसाइड पर जानकारी भरना होता है। लेकिन अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं की है, ऐसे में इनसे जुड़े सरकारी कर्मचारियों का वेतन कैसे निकलेगा।
इन्होंने नहीं दी जानकारी
उमरेड के आईसीडीएस, कुही के आईसीडीएस, मौदा के चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस, नरखेड के चाइल्ड डेवलप प्रोजेक्ट ऑफिस, काटोल के चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस, रामटेक के चाल्ड डेवलप प्रोजेक्ट ऑफिस, नागपुर के चाइल्ड डेवलप ऑफिस, असिस्टेंट रजिस्टर को-ऑपरेटिव सोसायटी सावनेर, डिप्टी चीफ एक्सिकिटिव ऑफिसर, तहसीलदार उमरेड, चाइल्ड वेलफेयर नागपुर आदि शामिल हैं।
प्रमाणपत्र लेना जरूरी है
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारियों ने सरकार द्वारा दी अवधी में प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी है। हमारे पास अभी तक 20 डीडीओ की जानकारी नहीं है। ऐसे में इनके द्वारा जल्द से जल्द जानकारी देना जरूरी है।
- राजीव कलमकर, जिला सांखिकी अधिकारी, नागपुर
