पांच वर्ष से नहीं मिली कूप कटाई की 20 फीसदी निधि

20 percent fund of well harvesting not received for five years
पांच वर्ष से नहीं मिली कूप कटाई की 20 फीसदी निधि
गड़चिरोली पांच वर्ष से नहीं मिली कूप कटाई की 20 फीसदी निधि

 डिजिटल डेस्क, घोट(गड़चिरोली)।  आलापल्ली वनविभाग के तहत आने वाले रायपुर की संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा कूप कटाई (तेंदू के पौधों की कटाई)का कार्य करने के बाद भी पिछले पांच वर्षों से वनविभाग द्वारा 20 प्रतिशत राशि नहीं दी जा रही है। यह राशि देने में वनविभाग के अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। जिसके कारण समिति पर अन्याय हो रहा है। इस आशय का आरोप समिति के पदाधिकारियों ने रायपुर में आयोजित एक पत्र परिषद में लगाया।  पत्र परिषद में समिति के अध्यक्ष महोदव मडावी, उपसरपंच नीलेश मडावी, सदस्य शामकला मडावी, सखाराम मडावी, शंकर मडावी, गीता मडावी, ताराबाई पेंदोर, सुनंदा मडावी, गीता मडावी, प्रकाश मडावी, जीराबाई मडावी, देवराव मडावी, गणपत परशुराम मडावी, अरुण मडावी आदि समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।
पदाधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि, आलापल्ली वनविभाग के मार्कंड़ा वन परिक्षेत्र के तहत रायपुर वन प्रबंधन समिति को वनविभाग द्वारा खंड क्रमांक 207 में से 148.924 हेक्टेयर क्षेत्र प्रदान किया गया। राजस्व व वनविभाग सरकारी निर्णय क्रमांक 2011-प्र. क्र. 100-5 अक्टूबर 2011 में किये गये प्रावधान के अनुसार रायपुर वन प्रबंधन समिति द्वारा किये गये कूप कटाई के ऐवज में वनविभाग द्वारा 20 प्रतिशत राशि देना अनिवार्य है। यहां बता दें कि, आलापल्ली वनविभाग के तत्कालीन उपवनसंरक्षक सी. आर. तांबे के 16 मार्च 2018 के पत्र अनुसार मार्कंड़ा वन परिक्षेत्र कार्यालय के तहत आने वाले रायपुर समिति को कूप कटाई का कार्य प्रदान किया गया था। कूप कटाई का कार्य पूर्ण हुए अब पूरे 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो रही है। बावजूद इसके वनविभाग द्वारा निधि मुहैया नहीं करायी जा रही है। समिति ने वर्ष 2017-18 में कूप क्रमांक 1 के मुधोली एससीआई के कूप के कटाई कार्य के लिए 23 लाख 16 हजार 594 रुपये खर्च किया। इस राशि के साथ अतिरिक्त 20 प्रतिशत निधि समिति को वनविभाग द्वारा देय है। मात्र पांच वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी समिति इस राशि से वंचित है। राशि न मिलने के कारण समिति के पदाधिकारी समिति के माध्यम से अन्य कार्य नहीं कर पा रहें है। यह राशि तत्काल देने की मांग समिति के पदाधिकारियों ने की है। अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गयी। 

Created On :   22 March 2022 4:30 PM IST

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