विदर्भ-मराठवाडा के कृषि पंपों के लिए मिलेंगे 200 करोड़, पूरक मांगे पारित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ऊर्जा विभाग की कुल 2291 करोड़ रूपए की पूरक मांगों को सोमवार को विधानसभा में मंजूरी मिल गई है। मंजूर रकम में से 200 करोड़ रुपए विदर्भ और मराठवाडा विभाग के प्रलंबित कृषि पंप बिजली कनेक्शन के लिए खर्च किए जाएंगे। जरूरी सामग्री खदीरने के लिए कुल 499 करोड़ रुपए की जरूरत है जिसमें से 200 करोड़ रुपए पूरक मांगों के जरिए मंजूर किए गए हैं। ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में पूरक मांगे मंजूरी के लिए पेश की। जिसे विपक्ष के हंगामें के बीच ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। पूरकमांगों के तहत महानिर्मिति के कोराडी परियोजना यूनिट क्रमांक 6 के लिए साल 2018-19 में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा विश्व बैंक से महानिर्मिती को मिले 22 करोड़ रुपए के अनुदान को समायोजित करने के लिए 22 करोड़ रुपए की पूरक मांगे मंजूर की गई हैं। महावितरण कंपनी ने साल 2018-19 के लिए 11,336 करोड़ की मांग रखी थी। साल 2018-19 के बजट में 4941 करोड़ की मांग मंजूर की गई थी। साथ ही महानिर्मिति के कोराडी परियोजना यूनिट क्रमांक 6 के लिए साल 2018-19 के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें से महानिर्मिती को 14.14 करोड़ रुपए कर्ज प्राप्त हुआ है। इस राशि के समायोजन के लिए 69 करोड़ की पूरक मांग मंजूर की गई है।

मंत्रालय में बाबा साहेब आंबेडकर का तैलचित्र लगाने जल्द फैसला ले सरकार- सभापति का निर्देश
विधान परिषद के सभापति रामराजे निंबालकर ने मंत्रालय इमारत में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का तैलचित्र लगाने के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील को जल्द फैसला करने का निर्देश दिया है। सोमवार को सदन में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने यह मुद्दा उठाया था। मुंडे ने कहा कि मंत्रालय में बाबा साहेब आंबेडकर का तैलचित्र और संविधान की प्रस्तावना लगाने के संबंध में साल भर पहले प्रशासन स्तर पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। इससे संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास एक साल से पड़ा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री के पास इस पर फैसला करने के लिए समय नहीं है। इसके बाद सभापति ने मंत्री पाटील को बैठक लेकर फैसला करने करने का निर्देश दिया। इस पर पाटील ने कहा कि जल्द ही बैठक लेकर उचित कार्यवाही की जाएगी।