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कंटेनमेंट जोन में तैनात 2000 पुलिसकर्मियों की होगी स्वास्थ्य जांच

कंटेनमेंट जोन में तैनात 2000 पुलिसकर्मियों की होगी स्वास्थ्य जांच

डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्थानीय पुलिस विभाग के अलावा एसआरपीएफ और सीआरपीएफ के जवानों को कोरोना बंदोबस्त में तैनात किया गया है। हाईकोर्ट ने इन सभी कोरोना वारियर्स की कोविड-19 की जांच के आदेश दिए हैं। प्राथमिक तौर पर 1200 पुलिस जवानों की जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल प्रतिबंधित क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों की जांच शुरू हो गई है। अब तक 360 जवानों की जांच कराई जा चुकी है।

कुछ ठीक होकर घर जा चुके हैं
महानगरपालिका ने शहर में 32 प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। मोमिनपुरा परिसर में तैनात पुलिस के जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उन्हें क्वारंेटाइन कर मेयो में भर्ती किया गया। अब वह ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लक्ष्मीनगर मनपा जोन ग्रीन जोन की श्रेणी में है। बाकी 9 मनपा जोन में कई प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। इसी प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थानीय थानों की पुलिस, सीआरपीएफ की एक और एसआपीएफ की 2 टुकड़ी को तैनात किया गया है। 

बंदोबस्त में धीरे-धीरे शिथिलता
विशेष शाखा पुलिस विभाग की उपायुक्त श्वेता खेडकर ने बताया कि शहर के रेड जोन के अंतर्गत करीब दो हजार पुलिस अधिकारी- कर्मचारी बंदोबस्त में तैनात किए गए हैं। इन सभी की कोरोना जांच कराई जाएगी। प्राथमिक तौर पर तहसील क्षेत्र में मोमिनपुरा, टिमकी और सतरंजीपुरा के प्रतिबंधित क्षेत्रों में तैनात पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की  कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इन क्षेत्रों से बंदोबस्त को कम नहीं किया जाएगा। धीरे-धीरे शिथिलता की जाएगी। महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार मंथन के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। 

शुरू से ही यहां कोरोना वारियर्स तैनात 
महानगरपालिका के धरमपेठ जोन के तहत जयनगर पांढराबोडी को प्रतिबंधित क्षेत्र में रखा गया है। हनुमाननगर जोन अंतर्गत ताजनगर, काशीनगर, जवाहरनगर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। धंतोली जोन के तहत अजनी रेलवे क्वार्टर, नरेंद्र नगर, हावरापेठ, पार्वतीनगर अजनी, भगवाननगर, जयभीमनगर, गणेशपेठ बस स्टैंड शामिल है। नेहरूनगर जोन में बड़ा ताजबाग उमरेड रोड, औलिया नगर, सिंधीवन झोपड़पट्‌टी के अलावा गोरेवाड़ा, गड्‌डीगोदाम, टीपू सुल्तान चौक,  संतोषीनगर नारा, डोबीनगर, मोमिनपुरा, सतरंजीपुरा, गांधीबाग, शांतिनगर, तुलसीनगर, संगम नगर, हबीब नगर, नाईक तालाब, कृषिनगर जरीपटका, टिमकी, भालदारपुरा आदि प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहां पर लॉकडाउन शुरू होने के बाद से कोरोना वारियर्स तैनात हैं। इनमें पुलिस जवान, डॉक्टर्स, नर्स आदि शामिल हैं। इन सभी की कोरोना जांच की जा रही है। 

कम से कम 80 जवानों की रोज हो रही जांच
हर रोज 80 से अधिक पुलिस जवानों की जांच हो रही है। अभी तक 360 पुलिस जवानों की जांच की जा चुकी है। यहां तक कि जिन जवानों को सर्दी, खांसी या बुखार की थोड़ी भी शिकायत है तो उन्हें पुलिस अस्पताल में सूचित करने का आदेश दिया जा चुका है।
-डा. संदीप शिंदे, प्रमुख, पुलिस अस्पताल, नागपुर शहर

तहसील और सतरंजीपुरा में कोरोना जांच शुरू
करीब 2 हजार पुलिस अधिकारी- कर्मचारी शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र  में तैनात किए गए हैं। इन कोरोना वारियर्स की कोरोना व स्वास्थ्य जांच का आदेश न्यायालय ने दिया है, फिलहाल प्राथमिक स्तर पर 1200 लोगों की जांच की जा रही है। तहसील और सतरंजीपुरा के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में तैनात कोरोना वारियर्स की जांच शुरू कर दी गई है। -श्वेता खेडकर, उपायुक्त, विशेष शाखा पुलिस विभाग, नागपुर शहर

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।