डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे का दावा है कि मानसून से पहले शहर के 227 में से 211 नदी व नाले साफ हो गए हैं। शेष नदी-नालों की सफाई का काम अंतिम चरण में है। आयुक्त के इस दावे की पड़ताल की गई तो शहर के कई नाले अभी भी कचरे और गंदगी से पटे दिखे। शहर के बीच से गुजरने वाली नाग नदी का कुछ हिस्सा और नाले जरूर साफ दिखे, लेकिन जो नजरों से छिपे रहते हैं उन नालों की दुर्दशा पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। 

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत के शासकीय निवास विद्युत भवन से सटे नाले का बुरा हाल है। राजभवन से निकलने वाला पानी  सदर बिजली नगर स्थित इस नाले से होकर गुजरता है। यह पहले भी उपेक्षित था और आज भी उपेक्षित है। 
नागपुर विद्यापीठ के पीछे से गुजरने वाले नाले में जंगली झाड़ियां उग आई हैं। नाले के बीच कचरा ही कचरा दिखाई देता है। 

सदर पुलिस स्टेशन समीपस्थ बहने वाले नाले की भी यही स्थिति है। सिर्फ पानी बहने के लिए छोटी सी नाली रह गई है। आजू-बाजू में कचरा और झाड़ियों का जंगल है। 
साइंस इंस्टीट्यूट के पीछे से निकलने वाले नाले के किनारे मिट्टियों का ढेर लग गया है।  
एमएलए हॉस्टल के पीछे के नाले की भी यही स्थिति है। 

सबसे अहम बात...
नाग नदी पर जितना ध्यान दिया गया, उतना पीली नदी पर नहीं। पीली नदी में जगह-जगह कचरा पड़ा मिल जाता है। राजनगर का नाला भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। खासकर यह स्थिति सिविल लाइन्स के आसपास के नालों की है। अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर के उपेक्षित हिस्सों में और क्या स्थिति होगी। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।