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प्रवासी मजदूरों को बार्डर तक पहुंचाने का खर्च 2.70 करोड़

प्रवासी मजदूरों को बार्डर तक पहुंचाने का खर्च 2.70 करोड़

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर तक छोड़ने के लिए सरकार ने 2.70 खर्च किए हैं । एसटी (राज्य मार्ग परिवहन महामंडल) की बसें लगाई गई थीं। 56 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से एसटी को इसके लिए भुगतान किया जाएगा। नागपुर विभाग में एक माह के अंदर 2.70 करोड़ रुपए का बिल हुआ है। एसटी ने इस बिल को मुंबई मुख्यालय भेजा है। वहां से केंद्र सरकार को यह बिल भेजा जाएगा। उसके बाद रकम एसटी के खाते में आएगी। 

1700 बसों की ली गई सेवा
कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर जहां के तहां फंस गए हैं। इन मजदूरों को यहां से उनके घर पहुंचाने की पहल हुई। तय हुआ था कि बसों से राज्य की सीमा तक मजदूरों को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एसटी की 1700 बसों को लगाया गया। इन बसों से राज्य से लगी विभिन्न सीमाओं तक मजदूरों को पहुंचाया गया। 

4 केंद्र : नागपुर जिले से बसों के संचालन के लिए 4 केंद्र बनाए गए थे। बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत पांजरी, पारडी क्षेत्र का भंडारा रोड, जबलपुर रोड, गणेशपेठ बस स्टैंड इसमें शामिल हैं। इन केंद्रों से मजदूरों को लेकर नि:शुल्क बॉर्डर तक पहुंचाया गया। बताया जाता है कि प्रति किलाेमीटर 40 रुपए का खर्च राज्य मार्ग परिवहन को आता है।

बसें ढो रहीं माल
राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने अब बसों से माल ढुलाई की शुरुआत की है। इसके लिए 5 बसों को मोडिफाई किया गया है। 2 मई को एक व्यापारी ने इसी मोडिफाई बस से बीज बुक करके सोलापुर भेजा है। बताया जाता है कि साढ़े छह लाख से ज्यादा चल चुकी बसों को मोडिफाई किया गया है। एसटी प्रबंधन का दावा है कि इन बसों के माध्यम से व्यापारी किफायती दामों में माल भेज सकते हैं। कोई भी व्यापारी पूरे राज्य में कहीं भी इन मोडिफाई बसों के माध्यम से माल भेज सकता है। 

बसें ढो रहीं माल
राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने अब बसों से माल ढुलाई की शुरुआत की है। इसके लिए 5 बसों को मोडिफाई किया गया है। 2 मई को एक व्यापारी ने इसी मोडिफाई बस से बीज बुक करके सोलापुर भेजा है। बताया जाता है कि साढ़े छह लाख से ज्यादा चल चुकी बसों को मोडिफाई किया गया है। एसटी प्रबंधन का दावा है कि इन बसों के माध्यम से व्यापारी किफायती दामों में माल भेज सकते हैं। कोई भी व्यापारी पूरे राज्य में कहीं भी इन मोडिफाई बसों के माध्यम से माल भेज सकता है। 

बसें ढो रहीं माल
राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने अब बसों से माल ढुलाई की शुरुआत की है। इसके लिए 5 बसों को मोडिफाई किया गया है। 2 मई को एक व्यापारी ने इसी मोडिफाई बस से बीज बुक करके सोलापुर भेजा है। बताया जाता है कि साढ़े छह लाख से ज्यादा चल चुकी बसों को मोडिफाई किया गया है। एसटी प्रबंधन का दावा है कि इन बसों के माध्यम से व्यापारी किफायती दामों में माल भेज सकते हैं। कोई भी व्यापारी पूरे राज्य में कहीं भी इन मोडिफाई बसों के माध्यम से माल भेज सकता है।

एसटी प्रबंधन को उम्मीद है कि माल ढुलाई से अच्छी आमदनी होगी। खास बात यह है कि इन बसों में माल की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है।

बिल भेज दिया
सरकार की ओर से 56 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमें खर्च मिलेगा। नागपुर विभाग से चलाई कुल बसों का किराया 2 करोड़ 70 लाख हुआ है। इसका बिल मुख्यालय भेजा गया है। 
-नीलेश बेलसरे, विभाग नियंत्रक, एसटी महामंडल


 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।