डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर तक छोड़ने के लिए सरकार ने 2.70 खर्च किए हैं । एसटी (राज्य मार्ग परिवहन महामंडल) की बसें लगाई गई थीं। 56 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से एसटी को इसके लिए भुगतान किया जाएगा। नागपुर विभाग में एक माह के अंदर 2.70 करोड़ रुपए का बिल हुआ है। एसटी ने इस बिल को मुंबई मुख्यालय भेजा है। वहां से केंद्र सरकार को यह बिल भेजा जाएगा। उसके बाद रकम एसटी के खाते में आएगी। 

1700 बसों की ली गई सेवा
कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर जहां के तहां फंस गए हैं। इन मजदूरों को यहां से उनके घर पहुंचाने की पहल हुई। तय हुआ था कि बसों से राज्य की सीमा तक मजदूरों को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एसटी की 1700 बसों को लगाया गया। इन बसों से राज्य से लगी विभिन्न सीमाओं तक मजदूरों को पहुंचाया गया। 

4 केंद्र : नागपुर जिले से बसों के संचालन के लिए 4 केंद्र बनाए गए थे। बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत पांजरी, पारडी क्षेत्र का भंडारा रोड, जबलपुर रोड, गणेशपेठ बस स्टैंड इसमें शामिल हैं। इन केंद्रों से मजदूरों को लेकर नि:शुल्क बॉर्डर तक पहुंचाया गया। बताया जाता है कि प्रति किलाेमीटर 40 रुपए का खर्च राज्य मार्ग परिवहन को आता है।

बसें ढो रहीं माल
राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने अब बसों से माल ढुलाई की शुरुआत की है। इसके लिए 5 बसों को मोडिफाई किया गया है। 2 मई को एक व्यापारी ने इसी मोडिफाई बस से बीज बुक करके सोलापुर भेजा है। बताया जाता है कि साढ़े छह लाख से ज्यादा चल चुकी बसों को मोडिफाई किया गया है। एसटी प्रबंधन का दावा है कि इन बसों के माध्यम से व्यापारी किफायती दामों में माल भेज सकते हैं। कोई भी व्यापारी पूरे राज्य में कहीं भी इन मोडिफाई बसों के माध्यम से माल भेज सकता है। 

बसें ढो रहीं माल
राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने अब बसों से माल ढुलाई की शुरुआत की है। इसके लिए 5 बसों को मोडिफाई किया गया है। 2 मई को एक व्यापारी ने इसी मोडिफाई बस से बीज बुक करके सोलापुर भेजा है। बताया जाता है कि साढ़े छह लाख से ज्यादा चल चुकी बसों को मोडिफाई किया गया है। एसटी प्रबंधन का दावा है कि इन बसों के माध्यम से व्यापारी किफायती दामों में माल भेज सकते हैं। कोई भी व्यापारी पूरे राज्य में कहीं भी इन मोडिफाई बसों के माध्यम से माल भेज सकता है। 

बसें ढो रहीं माल
राज्य मार्ग परिवहन महामंडल ने अब बसों से माल ढुलाई की शुरुआत की है। इसके लिए 5 बसों को मोडिफाई किया गया है। 2 मई को एक व्यापारी ने इसी मोडिफाई बस से बीज बुक करके सोलापुर भेजा है। बताया जाता है कि साढ़े छह लाख से ज्यादा चल चुकी बसों को मोडिफाई किया गया है। एसटी प्रबंधन का दावा है कि इन बसों के माध्यम से व्यापारी किफायती दामों में माल भेज सकते हैं। कोई भी व्यापारी पूरे राज्य में कहीं भी इन मोडिफाई बसों के माध्यम से माल भेज सकता है।

एसटी प्रबंधन को उम्मीद है कि माल ढुलाई से अच्छी आमदनी होगी। खास बात यह है कि इन बसों में माल की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है।

बिल भेज दिया
सरकार की ओर से 56 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमें खर्च मिलेगा। नागपुर विभाग से चलाई कुल बसों का किराया 2 करोड़ 70 लाख हुआ है। इसका बिल मुख्यालय भेजा गया है। 
-नीलेश बेलसरे, विभाग नियंत्रक, एसटी महामंडल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। पंजाब में जब से कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार कर कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया है, तब से राजस्थान में पायलट गुट का भी जोश हाई है। अब पायलट गुट के दबाव के कारण मंत्रिमंडल पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच तलवारें खिंच गईं हैं,  दोनों गुट आमने-सामने आ गये हैं। फिलहाल विस्तार की कोई तारीख तय नहीं है लेकिन यह माना जा रहा है कि अगले महीने इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अभी गहलोत कैबिनेट में 9 पद खाली हैं। अगर कांग्रेस 'एक व्यक्ति एक पद' के फॉर्मूले को मानती है तो शिक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को अपना पद छोड़ना होगा। वैसे गोविंद डोटासरा ने यह कहकर कि 'मैं दो-चार दिन का मेहमान हूं' अपने जाने के संकेत दे दिये हैं। एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का भी खाली है।   
 
आंकड़ों के हिसाब से गहलोत कैबिनेट में कुल 11 पद खाली हैं। लेकिन इन सभी पदों पर फिलहाल मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। अंदेशा है कि विस्तार के बाद भी नाराजगी रह सकती है। उन हालातों का सामना करने के लिए फिलहाल कैबिनेट में दो या तीन पद खाली ही रखे जाएंगे। 
मत्रिमंडल विस्तार पर अगर पूरी तरह गहलोत हावी रहे तो 2 या 3 ही मंत्रियों की छुट्टी होगी। पर ये फैसला लेना भी गहलोत के लिए आसान नहीं होगा,  क्योंकि उन्हें उन लोगों के बीच फैसला लेना होगा जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। 
अगर विस्तार पर पायलट गुट का दबाव रहा तो फिर 6 से 7 मंत्री आउट होना तय माने जा रहे हैं। और, अगर आलाकमान ने प्रदर्शन को आधार माना तो कई मंत्रियों को जाना पड़ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। हालांकि, अजय माकन का 28-29 को जयपुर दौरा है। जिसमें वह जयपुर आकर हर विधायक से बात करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा?   

इन मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा

इनकी हो सकती मंत्रिमंडल में एंट्री- पायलट गुट के 3 और गहलोत गुट के 7 चहेरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 

डोटासरा के बयान से उनके जाने के संकेत

प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाऐं जारी हैं उस बीच शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें उनको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली से कहते सुना जा सकता हैं- ‘मेरे पास एक घंटे फाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ। एक मिनट में निकाल दूंगा, जितनी कहोगे। मैं दो-पांच दिन का ही मेहमान हूं। मुझसे जो कराना है करा लो।’ इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आता हूं सर। इस वायरल वीडियो के बाद से ये कयास तेज हो गए हैं कि मंत्रिमंडल से डोटासरा की रवानगी तय है। 
 

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक में पूरी दुनिया से आए हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने के अलावा जर्मन की महिला जिमनास्टिक्स ने फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपने मन के कपड़े पहनने की आजादी को अपने खेल के जरिए प्रमोट करने का फैसला किया है, जिससे उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। 

जर्मनी की महिला जिमनास्ट रविवार को हुए टोक्यो ओलंपिक मुकाबले में फुल बॉडी सूट पहने नजर आई। खिलाड़ियों ने बताया कि इस सूट को फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी को बढ़ावा देने साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे पहनकर महिला खिलाड़ी आरामदायक महसूस कर सकें।

जर्मनी की 4 जिमनास्ट जिनके नाम है पॉलीन शेफर-बेट्ज, सारा वॉस, एलिजाबेथ सेट्ज और किम बुई लाल और सफेद रंग के इस यूनिटार्ड सूट में नजर आई जो लियोटार्ड और लेगिंग्स को मिलाकर बनाया गया था। खिलाड़ी इसी को पहन कर मैदान में उतरीं थी। 

जर्मनी की टीम ने अपनी ट्रेनिंग में भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे और अपने कई इंटरव्यूज में खिलाड़ियों ने कहा था कि इस साल फाइनल कॉम्पटीशन में भी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रमोट करने के लिए इसी तरह के कपड़े पहनेंगी। खिलाड़ी सारा वॉस ने द जापान टाइम्स को बताया था यूनिटार्ड को फाइनल करने से पहले उन्होंने इस पर चर्चा भी की थी। सारा ने ये भी कहा कि जैसे जैसे एक महिला बड़ी होती जाती है, वैसे ही उसे अपने शरीर के साथ सहज होने में काफी मुश्किल होती हैं। हम ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें हम अच्छे भी दिखे और सहज भी महसूस करें। चाहे वो कोई लॉन्ग यूनिटार्ड हो या फिर शॉर्ट। 

सारा ने यह भी बताया कि उनकी टीम ने इससे पहले यूरोपीय चैंपियनशिप में भी इसी तरह का फुल बॉडी सूट पहना था और इसका उद्देश्य सेक्सुलाइजेशन को कम करना है। हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते थे जिससे वो हमे फॉलो कर सकें। जर्मन के खिलाड़ियों की लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। 

ओलंपिक प्रतियोगिताओं में जिमनास्ट महिलाओं को फुल या हाफ बाजू के पारंपरिक लियोटार्ड ही पहनना होता है साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फुल कपड़े पहनने की अनुमति तो है लेकिन किसी भी महिला जिमनास्ट ने इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। यह पहली बार था जब जर्मन खिलाड़ी महिलाओं ने इस तरह के कपड़े पहने थे। 
बीते कुछ सालों में खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं के शारीरिक शोषण के बढ़ते मामलों को देख महिला खिलाड़ियो की चिंता बढ़ती जा रही है अब एथलीटों की सुरक्षा को देखते हुए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।