फीस योजना को महर्षि शिंदे का नाम, कामठी के ड्रैगन पैलेस टेंपल के लिए 3 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही मैट्रिक पूर्व शिक्षा फीस और परीक्षा फीस योजना को महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे का नाम दिया गया है। गुरुवार को सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। निजी बिना अनुदानित व स्थायी बिना अनुदानित स्कूलों में कक्षा पहली से कक्षा दसवीं के अनुसूचित जाति प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से पिछड़ावर्ग छात्र-छात्राएं मैट्रिक पूर्व शिक्षा फीस व परीक्षा फीस योजना चलाई जाती है। इसको शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे योजना के नाम से जाना जाएगा। सरकार कहा कहना है कि जनप्रतिनिधियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए योजना को शिंदे का नाम देने का फैसला लिया गया है।

कामठी के ड्रैगन पैलेस टेंपल के लिए 3 करोड़
नागपुर स्थित कामठी के विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस टेंपल के अधूरे  निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए तीन करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। गुरुवार को सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। ओगावा सोसायटी के माध्यम से ड्रैगन पैलेस का काम किया जा रहा है। इस संस्था से एक करार किया जाएगा। जिससे सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई निधि से किए गए निर्माण कार्य, भवन, स्मारक, विपश्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र पर संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार का रहेगा। संबंधित संस्था को सरकार के नियम और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्मारक, विपश्यना व प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद देखभाल, मरम्मत काम और सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई अनुदान और अतिरिक्त निधि नहीं दी जाएगी। ओगावा सोसायटी ड्रैगन पैलेस में प्रशिक्षण केंद्र और विपश्यना केंद्र का निर्माण कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार ने 8.71 करोड़ रुपए, ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों के होस्टल के लिए 4.50 करोड़ रुपए प्रशिक्षण केंद्र और विपश्यना केंद्र की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा दीवार, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था के लिए काम के लिए 3 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के लिए कुल 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें से 4.50 करोड़ रुपए की निधि मार्च 2017 में वितरित की जा चुकी है। फिलहाल 3 करोड़ रुपए और जारी किए गए हैं।