दिव्यांगों की पदोन्नति के लिए 30 विभागों की हुई पहचान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि दिव्यांगों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार के सभी 31 में से 30 विभागों में पदों की पहचान कर ली गई है। अब सिर्फ राजस्व व वन आखिरी विभाग बचा है। जहां दिव्यांगो के लिए पदों की पहचान की जानी बाकी है। सरकार प्रयास करेगी कीशीघ्रता से इस विभाग में भी दिव्यांगो के पदोन्नति लिए उपयुक्त पदों की पहचान की जाए। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। हाईकोर्ट में कई दिव्यांग कर्मचारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। याचिकाओं में मुख्य रुप से दिव्यांगों के पदोन्नति से जुड़े पर्सन विथ डिसेबिलिटी अधिनियम 2016 के प्रावधान को लागू करने की मांग की गई है। 

श्री कुंभकोणी ने कहा कि जिन 30 विभागों में पदों की पहचान कर ली गई है, उसकों लेकर संबंधित विभाग की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। संबंधित विभाग की प्रमोशन कमेटी दिव्यांगो की पदोन्नती के बारे में निर्णय करेंगी। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के विषय में सरकार पर्सन विथ डिसेबिलिटी अधिनियम 2016 की  धारा 34 के तहत एक महीने के भीतर राज्य सरकार उपयुक्त नीति तैयार करेंगी। इसके बाद सभी विभागों को इस नीति को लागू करने  के संबंध में निर्देश जारी किए जाएगे।  महाधिवक्ता श्री कुंभकोणी से मिली इस जानकारी के बाद न्यायमूर्ति एए सैयद व न्यायमर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा  कि हम सरकार  को नियमानुसार ऐसे पदों  पर नियुक्ति करने की अनुमति  देते हैं, जहां दिव्यांगो की पदोन्नति के लिए पदों की पहचान कर ली गई है। हम अपेक्षा करते हैं  कि संबंधित विभाग  की प्रमोशन कमेटी पदोन्नति  के बारे में दो सप्ताह  के भीतर निर्णय करेंगी। खंडपीठ ने राजस्व-वन विभाग में दिव्यांगों के लिए पदों  की  पहचान करने का काम  दो सप्ताह के भीतर पूरा  करने  कहा है। खंडपीठ ने अब मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई 2021 को सुनवाई रखी है।