विधायकों सहित सभी जनप्रतिनिधियों के वेतन में 30% कटौती

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विधानमंडल के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के वेतन (मानधन) में 30 प्रतिशत कटौती की जाएगी। गुरुवार को मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अनुसार विधानमंडल के सभी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों का इस महीने यानि अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक 30 प्रतिशत वेतन में कटौती की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 और विधान परिषद के 78 सदस्य हैं। इसके अलावा महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत जैसी नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के लिए जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। 

आर्थिक पुनरुज्जीवन के लिए दो समिति 
कोरोना वायरस के संकट के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। राज्य के आर्थिक पुनरुज्जीवन के लिए दो समिति गठित करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसके अनुसार पहली समिति आर्थिक परिणामों के मद्देनजर आर्थिक पुनरुज्जीवन के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। इसमें अर्थशास्त्री, उद्यमी, सेवानिवृत्त अधिकारी और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का समावेश होगा। जबकि दूसरी समिति मंत्रिमंडल के सदस्यों की है। इस समिति में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंसाधन मंत्री जयंत पाटील, राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात, खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल, पीडब्लूडी मंत्रीअशोक चव्हाण,नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और परिवहन मंत्री अनिल परब शामिल हैं। इस बाबत पिछले दिनों राकांपा अध्यक्ष शऱद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सलाह दी थी।

1 मई को नहीं होगी परेड, मसादगी से होगा ध्वजारोहण 
कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस 1 मई को राज्य भर में केवल सादगी से ध्वजारोहण किया जाएगा। राज्य के जिला मुख्यालय पर होने वालेध्वजारोहण में केवल पालकमंत्री, जिलाधिकारी और चुनिंदा गणमान्य लोग ही मौजूद रह सकेंगे।इस बार महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर कोई समारोह अथवा परेड नहीं होगी। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। 

आश्रय केंद्रों में बढ़ाई जाएगी भोजन क्षमता 
प्रदेश में कोरोना के चलते मजदूरों और बेघरों के लिए शुरू किए गए आश्रय केंद्रों में भोजन पकाने की क्षमता को बढ़ाने राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आश्रय केंद्रों में भोजन और शिवभोजन थाली की क्षमता अधिक बढ़ाने और लाभार्थियों को अच्छी सुविधाएं देने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर लॉक डाउन यानि तालाबंदी को अधिक सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया। इसके अनुसार तालाबंदी का कड़ाई से पालन करने का निर्णय लिया गया।