अमरावती में जलापूर्ति योजना के लिए मिले 300 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई । अमरावती जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों की प्रादेशिक जलापूर्ति योजनाओं के लिए 300 करोड़ 62 लाख रुपए निधि उपलब्ध कराने को प्रशासनिक मंजूरी मिली है। मंगलवार को प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती की पालक मंत्री यशोमति ठाकुर ने यह जानकारी दी। ठाकुर ने जिला प्रशासन को हर घर को नल से पानी पहुंचाने के लिए इस योजना का काम एक अभियान के रूप में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि अंजनगाव सुर्जी व दर्यापुर तहसील के 156 गांवों और भातकुली तहसील के 144 गांवों में प्रादेशिक जलापूर्ति योजना के लिए 23 करोड़ 68 लाख रुपए निधि की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जिले के 105 अतिरिक्त गांवों में नल द्वारा जल उपलब्ध कराने के लिए 158 करोड़ 31 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है। चांदूर बाजार तहसील के 19 गांवों की प्रादेशिक जलापूर्ति योजना के लिए 20 करोड़ 32 लाख रुपए की निधि को मंजूरी दी गई है। बागलिंगा परियोजना से चिखलदरा तहसील के 14 गांवों की प्रादेशिक जलापूर्ति योजना के लिए 18 करोड़ 58 लाख रुपए की मान्यता मिली है।

 अमरावती तहसील के नांदगावपेठ और 32 गांवों की प्रादेशिक जलापूर्ति योजना के लिए 81 करोड़ 73 लाख रुपए की निधि को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अमरावती में मंजूर जलापूर्ति योजनाओं का काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जरिए किया जाएगा। इन जलापूर्ति योजनाओं के देखभाल व मरम्मत कार्य के लिए योजना की मूल कीमत की 10 प्रतिशत राशि जनसहभागिता से ग्राम पंचायत को अपने पास रखनी होगी। यह राशि जमा करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और जिला परिषद की होगी। जलापूर्ति योजना को स्वयं निर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को आवश्यक पानी टैक्स वसूलने का अधिकार होगा। साथ ही ग्राम पंचायतें पानी टैक्स की दर में आवश्यकता अनुसार बढ़ोतरी कर सकती हैं। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों के हर परिवार को साल 2024 तक व्यक्तिगत नल कनेक्शन द्वारा हर दिन प्रति व्यक्ति कम से कम 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य है।