मदद की आस में हैं 33 हजार किसान, कर्जमाफी अटकी

डिजिटल डेस्क,  नागपुर।  प्राकृतिक आपदा झेल रहे जिले के 33 हजार किसान अभी भी मदद की आस में हैं, सरकार की तरफ से इन्हें कब मदद मिलेगी ये खुद नहीं जानते हैं। बताया जाता है कि इनके मामले तहसील लेवल कमेटी  (टीएलसी) के पास लंबित हैं। तकनीकी समस्या व जानकारी गलत भरने से इनके मामले टीएलसी के पास पहुंचे हैं। इसमें एनडीसीसी बैंक के 8,583 मामले व शेष राष्ट्रीयकृत बैंकों के बकाएदार हैं। 

12 हजार किसानों को लाभ
कर्जमाफी के लाभार्थियों से ब्याज नहीं वसूलने के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश का जिले के 12 हजार किसानों को लाभ होगा। जिले में 1 लाख 5 हजार किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिला है, जिनमें नागपुर के डेढ़ लाख से ज्यादा कर्ज वाले 12 हजार किसान हैं, इनका ब्याज भी माफ किया जाएगा।

डेढ़ लाख तक का कर्ज माफ  
बता दें कि हाल ही में सरकार ने डेढ़ लाख तक का कर्ज माफ किया है। 
इससे ज्यादा के कर्जदारों को डेढ़ लाख के बाद बची रकम बैंक में जमा करने को कहा है। जिले में ऐसे 12 हजार बड़े कर्जदार हैं, जिन पर डेढ़ लाख से ज्यादा कर्ज है। बैंक इनसे ब्याज वसूल रहा था। इसमें नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एनडीसीसी) के 6,549 किसान व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के करीब साढ़े पांच हजार किसान शामिल हैं। इन्हें केवल डेढ़ लाख के अलावा, जो रकम बची है, वहीं भरनी है। बकाया रकम भरने के बाद ही इन्हें डेढ़ लाख की कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। 

सीएम को शिकायत 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्जमाफी के लाभार्थियों से 31 जुलाई 2017 के बाद से ब्याज नहीं लेने के निर्देश स्टेट लेवल बंैकर्स कमेटी (एसएलबीटी) को दिए थे। नागपुर जिले के उमरेड व भंडारा जिले से सीएम को शिकायत मिली थी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 31 जुलाई के बाद भी ब्याज की वसूली की। इसके बाद सीएम ने ब्याज नहीं वसूलने का आदेश बैंकों को दिया आैर जो बैैंक ब्याज लेगी उस पर कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली। 

शीघ्र ही सकारात्मक फैसला
31 जुलाई 2017 के बाद ब्याज नहीं वसूलने का लाभ जिले के 12 हजार किसानों को मिलेगा। ये ऐसे किसान हैं, जिन पर डेढ़ लाख से ज्यादा कर्ज बकाया है। इसमें एनडीसीसी बैंक के 6,549 किसान शामिल हैं। इसी तरह तकनीकी कारणों से कर्जमाफी का लाभ नहीं मिला, ऐसे करीब 33 हजार मामले टीएलसी के पास विचाराधीन हैं आैर शीघ्र ही इस पर सकारात्मक फैसला हो जाएगा। इसमें एनडीसीसी बैंक के 8,583 मामले हैं।
-सतीश भोंसले, जिला उपनिबंधक (सहकार), नागपुर