डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगरपालिका ने एम्प्रेस मिल से बजेरिया तक नई सड़क प्रस्तावित की है। इस प्रस्तावित सड़क के बीच करीब 380 पेड़ काटने का प्रस्ताव था। पिछले दिनों सुनवाई में 380 में से 65 पेड़ बचाने की मांग की गई थी। 65 में कुछ अशोका के पेड़ थे, जबकि कुछ ऐसे थे, जो सड़क के बीच बाधा नहीं बन रहे थे, लेकिन मनपा वृक्ष प्राधिकरण समिति ने सिर्फ 15 पेड़ बचाने को मंजूरी प्रदान की है। अर्थात 365 पेड़ काटने को मान्यता दी गई है। इसके अनुसार सड़क निर्माण के लिए मनपा ने पेड़ काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, मनपा ने भरोसा दिलाया कि, और 5 से 10 पेड़ बचाने पर विचार हो रहा है। 

पेड़ कटाई का काम शुरू
फिलहाल सड़क के लिए पेड़ कटाई का काम शुरू हो गया है। यह जगह महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडल के कब्जे में है। वह 15 मीटर चौड़ी और 500 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कर उसे मनपा को हस्तांतरित करेगी। इस कार्य में मनपा की निधि खर्च नहीं होगी। महापौर दयाशंकर तिवारी ने इस सड़क के लिए प्रस्ताव दिया था। 

15 मीटर चौड़ी,और 650 मीटर लंबी सड़क है प्रस्तावित
एम्प्रेस मिल से बजेरिया तक करीब 15 मीटर चौड़ी और 650 मीटर लंबी सड़क प्रस्तावित की गई है। इस सड़क से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए 380 पेड़ का प्रस्ताव रखा गया था। इसे लेकर मनपा ने आपत्तियां मंगवाई थी। कुछ चुनिंदा मामलों में यह एक ऐसा मामला है, जिसमें शहर से सर्वाधिक आपत्तियां आईं थीं। करीब 828 लोगों ने मनपा कार्यालय में आपत्तियां दर्ज कराई थी। दिसंबर में इसकी सुनवाई हुई। 828 में से सिर्फ 2 लोग सुनवाई में पहुंचे। जो दो लोग पहुंचे, उसमें से भी एक का कहना था कि, किसी ने उसके नाम से गलत पत्र दिया है। वइ इस गलती के कारण यहां आ गया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सुनवाई में एकमात्र कौस्तव चटर्जी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए 380 में से 65 पेड़ बचाने की वकालत की थी, लेकिन प्राधिकरण समिति ने सिर्फ 15 पेड़ बचाने की सिफारिश कर 365 पेड़ों की बलि चढ़ाने का निर्णय लिया। हालांकि, इस पर आपत्तियां बढ़ने से मनपा ने और 5 से 10 पेड़ बचाने का संकेत दिया है।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।