इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए राज्य में बनेंगे 500 चार्जिंग प्वाईंट, नागपुर में होंगे 10
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अब सरकार इलेक्ट्रिक बाहनों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में जहां एक ओर मुख्यमंत्री की उपस्थिती में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को पांच इलेक्ट्रिक कारें किराए पर उपलब्ध कराई गईं वहीं दूसरी ओर महावितरण ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्यभर में इलेक्ट्रिक कारों के लिए 500 चार्जिंग पाइंट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में बनाए जाने वाले 50 चार्जिंग पाइंट में से 10 नागपुर में बनाए जाएंगे।
राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार की है। सरकारी बिजली कंपनी महावितरण ने चरणबद्ध तरीके से राज्यभर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाने का फैसला किया है। इसके पहले चरण में 50 जगहों पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इसमें नागपुर–पुणे में 10-10, मुंबई पुणे हाइवे पर 12, मुंबई में 4, ठाणे में 6, नई मुंबई में 4 और पनवेल में 4 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले सप्ताह काम शुरू करने को मंजूरी दी जा सकती है।
नागपुर में अमरावती कोड उपकेंद्र और पुणे में पैराडीगम उपकेंद्र में एक-एक फास्ट डीसी चार्जिंग केंद्र बना दिया गया है यहां से जल्द ही चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। एक वाहन चार्जिंग केंद्र बनाने में महावितरण को अनुमानित ढाई लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। मुंबई के अलावा राज्य के दूसरे हिस्सों में महावितरण ही बिजली उपलब्ध कराती है इसीलिए कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन केंद्र बनाने का फैसला किया है। वाहन केंद्र महावितरण के उपकेंद्रों में उपलब्ध अतिरिक्त जगह में बनाया जाएगा। इन फास्ट डीसी चार्जिंग केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज होने में 45 मिनट से एक घंटे तक लगेंगे। वाहन चालकों से प्रति यूनिट छह रूपए लिए जाएंगे। साथ ही रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक दर में डेढ़ रुपए की छूट दी जाएगी।
राज्य सरकार किराए पर लेगी एक हजार इलेक्ट्रिक कार
राज्य सरकार ने फिलहाल पांच इलेक्ट्रिक कारें किराए पर ली हैं। केंद्र सरकार के एनर्जी एफिशियन्सी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) से ली गई ये कारें पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गईं हैं। मंगलवार को मंत्रालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कारें पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रकांत पाटिल समेत कई मंत्री व अधिकारी मौजूद थे। कारों को चार्ज करने के लिए दो मंत्रालय में दो चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ईईएसएल चरणबद्ध तरीके से एक हजार इलेक्ट्रिक कारें किराए पर लेगी। इसी साल मई महीने में पीडब्ल्यूडी विभाग और ईईएसएल के बीच समझौता हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार के ईमोबिलिटी विजन के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पांच लाख पेट्रोल/डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां और जमीनी सुविधाएं तैयार की जा रहीं हैं।
