तुअर बेचने वाले किसानों के 800 करोड़ बकाया, 15 दिनों तक खातों में होंगे जमा

500 crore rupees will be deposited in the bank account of farmers
तुअर बेचने वाले किसानों के 800 करोड़ बकाया, 15 दिनों तक खातों में होंगे जमा
तुअर बेचने वाले किसानों के 800 करोड़ बकाया, 15 दिनों तक खातों में होंगे जमा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में तुअर बेचने वाले किसानों का 800 करोड़ रुपए का बकाया है। विधान परिषद में प्रदेश के विपणन राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत ने यह जानकारी दी। खोत ने बताया कि अब तक किसानों को 33 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों की बकाया राशि से 500 करोड़ रुपए अगले 15 दिनों में बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। बाकी राशि नाफेड के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

यवतमाल जिले की तुअर खरीदी को लेकर उठा सवाल
प्रश्नकाल के दौरान सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य ख्वाजा बेग ने यवतमाल जिले की तुअर खरीदी को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में  राज्यमंत्री खोत ने बताया कि राज्य में अब तक 15 लाख 23 हजार 157 क्विंटल तुअर खरीदी हुई है। राज्य में 3 लाख 57 हजार 205 किसानों ने तुअर बेचने के लिए पंजीयन कराया था। इसमें से खरीद केंद्रों पर 1 लाख 24 हजार 666 किसानों ने तुअर बेचा है। इस दौरान खोत ने बताया कि यवतमाल में 1 लाख 29 हजार 753 क्विंटल तुअर खरीदी हुई है। जिले के 9 हजार 378 किसानों ने तुअर बेचा है।

चीनी मिलों के तराजू की जांच के लिए हर माह होगा औचक निरीक्षण
चीनी कारखानों में गन्ने का वजन करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीनों के निरीक्षण के लिए गठित विशेष दस्ता हर महीने औचक दौरा करेगा। विधान परिषद में प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने यह आश्वासन दिया। देशमुख ने बताया कि किसानों का नुकसान टालने के लिए दस्ता नियुक्त किया गया है। प्रश्नकाल में शिवसेना सदस्य नीलम गोर्हे ने इस संबंध में सवाल पूछा था। गोर्हे ने कहा कि राज्य के कई जिलों के चीनी कारखाना में वजन मशीन में गड़बड़ी पाई गई है। इसके जवाब में देशमुख ने कहा कि दस्ते ने राज्य के 185 चीनी कारखानों में औचक दौरा किया है। किसी भी कारखानें की वजन मशीन में त्रुटियां नहीं पाई गई हैं।

ठेके पर नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटरों की समस्या का होगा समाधान
प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग में ठेके पर नियुक्त किए गए कम्प्यूटर आपरेटरों के वेतन की समस्या अगले सुलझा दी जाएगी। इसके लिए अगले 15 दिनों में बैठक बुलाई जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले ने यह आश्वासन दिया। 

Created On :   26 March 2018 7:35 PM IST

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