वर्षों से लगे अवैध 550 मोबाइल टॉवर, जुर्माने के साथ होगी टैक्स वसूली

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में विभिन्न इमारतों पर बने करीब 550 मोबाइल टॉवर अवैध हैं। वह ना ही किसी के नियंत्रण में हैं  और न ही  उनके पास किसी भी प्रकार की मंजूरी है। इसे सभी टॉवरों की संपत्ति का मूल्यांकन करवाकर उनको टैक्स डिमांड भेजें और जब से टाॅवर स्थापित हुए तब से अब तक का उन पर टैक्स न भरने के लिए जुर्माना भी लगाएं। यह निर्देश स्थापत्य समिति के सभापति संजय बंगाले ने दिए। वह सोमवार 28 मई को मनपा में आयोजित समिति की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में उपसभापति किशोर वानखेडे, सदस्य जितेंद्र घोडेस्वार, राजकुमार शाहू, कमलेश चौधरी, सरिता कावरे, अतिरिक्त उपायुक्त राजेश मोहिते, निगम सचिव हरिश दुबे, नगररचना सहायक संचालक प्रमोद गावंडे, सहायक आयुक्त विजय हुमने उपस्थित थे।

सभापति बंगाले के सवाल पर नगर रचना के सहायक संचालक प्रमोद गावंडे ने बताया कि वर्ष 2014-15 में स्थापत्य समिति के निर्देश के बाद नगर रचना विभाग ने 550 अवैध मोबाइल टॉवरों से लीगल दस्तावेज मांगे थे, लेकिन किसी ने नहीं जमा करवाए। इसके बाद माननीय उच्चतम कोर्ट ने निर्देश दिए कि मोबाइल टॉवरों के बिजली-पानी के कनेक्शन को नहीं काटे, इस वजह से कार्रवाई नहीं की गई। इस पर सभापति बंगाले ने कहा कि मामले के लिए कानूनी सलाह लें।

मोबाइल कंपनी ने अन्य जगहों का हवाला देते हुए बताया कि सभी जगह उनसे 30 हजार रुपए वार्षिक रुपए की वसूली की जाती है। इसमें स्थानीय स्वायत्त संस्था के अलावा राज्य सरकार का टैक्स शामिल है। इस पर माननीय कोर्ट ने एक साल का 30 हजार रुपए वसूल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी ने टैक्स जमा नहीं किया। वहीं, विभिन्न कंपनियों का सालों से एक लाख रुपए फिक्स डिपोजिट जमा है, जबकि टैक्स उससे ज्यादा हो चुका है।