तीसरी लहर से निपटने लिस्ट में 61 अस्पताल, 4 ने ही कराया रजिस्ट्रेशन एक भी केंद्र अभी शुरू नहीं
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट है। मुख्यमंत्री महा-आरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में 1000 बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने की योजना है। जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए 61 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन केवल 4 अस्पतालों ने ही प्रशिक्षण केंद्र के लिए पंजीयन प्रक्रिया पूरी की है।
36 प्रकार के कोर्स का प्रशिक्षण
केंद्र सरकार के स्किल इंडिया की संकल्पना पर बेरोजगारों में कौशल निर्माण कर उन्हें रोजगार दिलाने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसायटी मुंबई और जिला कौशल विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र अंतर्गत 18 से 45 आयु वर्ग के बेरोजगारों को स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने वाले हैं। मई महीने के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री महा-आरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।
अगले सप्ताह से प्रशिक्षण
31 मई से 10 जून तक जिले में 350 बेरोजगारों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है, लेकिन अब तक इनका प्रशिक्षण शुरू नहीं हो पाया है। सूत्रों के अनुसार, प्रशिक्षण के लिए एक बैच में कम से कम 5 और अधिकतम 30 लोग होने चाहिए। यह प्रशिक्षण अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना व्यक्त की गई है।
4 अस्पतालों ने पूरी की प्रक्रिया
प्रशिक्षण के लिए सरकारी और निजी मिलाकर 61 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। अब तक केवल 4 अस्पतालों ने ही प्रक्रिया पूरी की है। इनमें शहर के 3 निजी अस्पतालों का समावेश है। वहीं ग्रामीण में पारशिवनी का एक सरकारी अस्पताल शामिल है। शहर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल का पत्र मिला है। अन्य अस्पतालों द्वारा प्रक्रिया पूरी करने का इंतजार किया जा रहा है। जिला कौशल विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र द्वारा योजना का प्रसार-प्रचार करने बैनर, पाेस्टर्स आदि लगाए जानेवाले हैं।
अस्पतालों के लिए पंजीयन शुल्क
सूत्रों के अनुसार, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी तरह की फीस का भुगतान नहीं करना है। वहीं, प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के लिए अस्पतालों को 2000 रुपए का भुगतान कर पंजीयन करवाना है। इसके अलावा प्रति कोर्स के हिसाब से 10 हजार व सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार जमा करने हैं। सरकार की तरफ से प्रशिक्षण के बदले प्रति घंटे, प्रति विद्यार्थी के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। कोर्स को तीन वर्गों में विभाजित कर 35 से 49 रुपए के हिसाब से प्रति घंटा, प्रति विद्यार्थी भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान तीन चरणों में किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान 30%, प्रशिक्षण खत्म होने पर 30%, प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर 20% और संबंधित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा उम्मीदवार को रोजगार देेने या अन्यत्र रोजगार दिलाने पर 20% राशि दी जाएगी।
शिकायत की जांच ठप... कमेटी को निजी अस्पतालों ने दिखाया ठेंगा
मनपा ने कोविड मरीजों से अतिरिक्त बिल वसूल करने वाले अस्पतालों की जांच के लिए शिकायत निवारण कमेटी गठित ताे कर दी, लेकिन निजी अस्पतालों ने कमेटी को ठेंगा दिखा दिया। निजी अस्पतालों द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने से शिकायतों का निवारण करने की प्रक्रिया ठप हो गई है। इसे लेकर न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई में कमेटी को मिली शिकायतों का ब्योरा पेश करने के आदेश दिए जाने से मरीजों को न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है।
164 शिकायतें, 20 का निपटारा
शिकायत निवारण कमेटी के पास अब तक 164 शिकायतें पहुंची हैं। सिर्फ 20 शिकायतों का निपटारा हुआ। 144 िशकायतें कमेटी के पास लंबित हैं। अस्पतालों के सहयोग नहीं करने से कमेटी अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। अब न्यायालय के आदेश पर नजरें टिकी हुई हैं। कोरोना के इलाज के दौरान निजी अस्पतालों की मनमानी के खि लाफ आवाज उठने पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने अतिरिक्त बिल वसूल करने वाले अस्पतालों की जांच के लिए शिकायत निवारण कमेटी गठित की थी।
