चंद्रपुर जिले में 76 मीटर रीडिंग एजेंसियां बर्खास्त
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। ग्राहकों के बिजली मीटर रीडिंग में गड़बड़ी, अस्पष्टता तथा महावितरण के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले मीटर रीडिंग लेने वाली 76 एजेंसियों को बर्खास्त करने के साथ ही महाविरण के 41 अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस थमाए जाने से महावितरण क्षेत्र में खलबली मच गई है। कार्रवाई महावितरण के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल ने की। कार्रवाई एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन पर कार्रवाई की गई है। मीटर रीडिंग का अस्पष्ट फोटो, गलत बिजली बिल से ग्राहकों को होने वाली परेशानी व बिजली बिल दुरुस्ती की परेशानी सहित महावितरण के राजस्व का नुकसान देखते हुए महावितरण के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल ने कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद महावितरण के बिजली बिलों में गलतियों का प्रमाण काफी कम हुआ है।
अप्रैल से जून 2022 इस 3 माह में बिजली बिक्री में लगभग 3 प्रतिशत वृद्धि भी हुई है। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा व राजस्व को महावितरण की प्राथमिकता है। जिससे किसी भी परिस्थिति में बिजली मीटर की रीडिंग अचूक होना चाहिए। मीटर रीडिंग में अचूकता के लिए महावितरण ने गंभरीता से कार्रवाई कर उपाययोजना शुरू की है। सिंघल के मार्गदर्शन में अचूक रीडिंग में सुधार न करना, बिजली मीटर योग्य स्थिति में रहकर जानबूझकर नादुरुस्ती (फॉल्टी) करार देना, औसतन तथा गलत रीडिंग लेना, जिसके चलते मीटर रीडिंग में अनियमितता बरतने वाले मीटर रीडिंग एजेंसी तथा महावितरण के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम छेड़ कर लगभग 76 मीटर रीडिंग एजेंसियों को बर्खास्त किया गया। इसी प्रकार महावितरण के 41 अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया है।
महावितरण द्वारा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा व राजस्व बढ़ाने सहित सक्षमता के प्रगति को बढ़ाने सुधार शुरू है। इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ग्राहकों द्वारा प्रत्यक्ष में उपयोग की गई बिजली का अचूक बिल देना यह महावितरण की जिम्मेदारी है, लेकिन सदोष व गलत रीडिंग के कारण ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ती है। जिससे अचूक बिल के लिए शतप्रतिशत अचूक रीडिंग महावितरण का लक्ष्य है। इसके लिए शुरू की गई उपाययोजना से बिलिंग व रीडिंग में बड़े पैमाने पर सुधार होकर ग्राहकों की शिकायतें कम होने की बात कही जा रही है। इसी के साथ निरंतर सूचना देने के बावजूद एजेंसी द्वारा रीडिंग में गलतियां की गई तो काली सूची में डालकर फौजदारी कार्रवाई की चेतावनी भी एजेंसियों को दी गई।
