कर्ज माफी के लिए आवेदन करने वाले किसानों की संख्या घटी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकार की तरफ से कर्ज माफी के लिए घोषित किसानों की संख्या में लगभग 12 लाख किसान कम हुए हैं। सरकार ने राज्य में 89 लाख किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन 77.29 लाख किसानों ने ही कर्ज माफी के लिए आवेदन किया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक के बाद सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा कि सरकार को राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी (एलएलबीसी) ने जो आंकड़ा दिया था, उसके तहत कर्ज माफी के मापदंड़ के अनुसार पात्र और अपात्र दोनों तरह के किसान शामिल थे।
सरकार के कुछ अहम फैसले
सरकार के फैसलों के अनुसार आयकर भरने वाले, विधायक, सांसद, मंत्री और जिला परिषद के सदस्यों को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कई किसान ऐसे हैं, जिन्होंने कर्ज माफी का लाभ लेने से इंकार कर दिया है। इसलिए सरकार की तरफ से कर्ज माफी के लिए घोषित किसानों की संख्या और कर्ज माफी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में अंतर नजर आ रहा है।
दीपावली से पहले जमा होगी राशि
देशमुख ने कहा कि सरकार पात्र किसानों को कर्ज माफी के लाभ से वंचित नहीं रहने देगी। साथ ही कई जिले के किसानों के बैंक खाते में दीपावली से पहले राशि जमा करा दी जाएगी। राज्य में 32 कमर्शियल बैंकों ने 20.54 लाख और 30 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से 20.35 लाख कर्ज लेने वाले खाताधारक किसानों के बारे में सरकार को जानकारी दी है।
आधार कार्ड नंबर जमा कराने की अपील
देशमुख ने कहा कि कर्ज माफी का फार्म भरने वाले लगभग 2 लाख किसानों ने आधार कार्ड नंबर नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि किसान जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड नंबर जमा कराएं। जिससे उन्हें कर्ज माफी का लाभ मिल सकेगा।
पवार पर साधा निशाना
देशमुख ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि वे पवार को 12 हजार करोड़ रुपए दे दें। फिर पवार उसी राशि से राज्य भर के किसानों का कर्ज माफ करें। देशमुख ने कहा कि पवार ऐसा करके दिखाते हैं, तो इससे अच्छी बात राज्य के लिए कुछ और नहीं हो सकती। क्योंकि सरकारी खजाने की काफी बचत होगी। पवार ने दावा किया था कि सरकार केवल 12 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफी करने वाली है।
