सोशल मीडिया के लिए 300 करोड़ खर्च की बात गलत: CM फडणवीस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मंगलवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगले महीने 15 नवंबर तक करीब 80 प्रतिशत किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिल जाएगा। प्रदेश में लगभग 77 से 80 लाख खाता धारक किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। इसमें 10 लाख किसानों को बुधवार को ही कर्ज माफी मिल जाएगी। कर्ज माफी की राशि किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। बाकी के 20 प्रतिशत किसानों के आवेदन फार्म में कोई त्रुटी मिलेगी तो उसका निपटारा बाद में किया जाएगा।
किसानो को होगा फायदा
सीएम ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के कारण कमर्शियल बैंकों ने बकाएदार किसानों की संख्या की सूची में कटौती की है। इसीलिए कर्ज माफी के लिए पात्र किसानों की संख्या में कमी आई है। इससे पहले सरकार ने राज्य में 89 लाख किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी। फडणवीस ने कहा कि कर्ज माफी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को इन बैंकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में खेती करते हैं और मुंबई के बैंकों से कर्ज लिया होगा, उन्हें भी कर्ज माफी का लाभ मिलेगा।
पेट्रोल-डीजल कीमत घटाने से 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान
कर्ज माफी की घोषणा के बावजूद किसानों की आत्महत्या न रुकने की बात पर सीएम ने कहा कि उन्होंने पहले ही विधानसभा में कहा था कि किसान कर्ज माफी से आत्महत्या नहीं रुकने वाली है। सरकार कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश से किसानों की आत्महत्या रोकने का प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा कि कर्ज माफी के फैसले से सरकार की तिजोरी पर भार निश्चित रूप से पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल की कीमत कम करने से सरकार को 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। फिर भी सरकार विभिन्न श्रोतों से राजस्व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सीएम ने बताया कि वापसी की बारिश से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने पंचनामा करने का आदेश दिया है।
कीटनाशक मामले में होगी सख्त कार्रवाई
सीएम ने कहा कि यवतमाल सहित दूसरे जिलों में गैर कानूनी तरीके से कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ मनुष्यवध का मामला दर्ज किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कीटनाशक से मरने वाले किसानों के परिजनों को सरकार ने केवल दो-दो लाख रुपए देने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि इस मामले का सरकार से सीधे कोई संबंध नहीं था।
सोशल मीडिया के लिए 300 करोड़ खर्च करने की बात गलत
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सरकार के काम-काज के प्रचार और नकारात्मक खबरे रोकने के लिए 300 करोड़ रुपए नहीं खर्च करने वाली है। यह निराधर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सूचना व जनसम्पर्क विभाग (डीजीपीआर) का सालान बजट सिर्फ 50 करोड़ है। ऐसे में 300 करोड़ रुपए कैसे खर्च किया जा सकता है।
