मनपा में किराए पर चलते हैं 80 वाहन इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही जोर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकारी कार्यालयों में पेट्रोल, डीजल वाहनों की जगह अब इलेक्ट्रिक वाहन लेंगे। राज्य सरकार ने भी सभी सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के निर्देश दिए। सरकार के दिशा-निर्देश पर महानगरपालिका ने किराए पर लिए जाने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। हाल ही में किराए पर लिए जाने वाले वाहनों की निविदा प्रक्रिया की गई है। सामान्य प्रशासन सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे ने बताया कि निविदा प्रक्रिया में जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन मिल सकते हैं, किराए पर लिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन नहीं मिलने पर उनकी जगह डीजल या पेट्रोल पर चलने वाले वाहन लिए जाएंगे।

अभी दाम ज्यादा, इसलिए खरीदने की मंशा नहीं 
मनपा के अपने वाहनों के अतिरिक्त कम पड़ने पर 80 वाहन किराए से लिए जाते हैं। विविध विभागों के अधिकारी तथा पदाधिकारियों के लिए किराए के वाहनों का उपयोग किया जाता है। अब तक डीजल पर चलने वाले वाहन किराए पर लिए जाते थे। भविष्य में डीजल के बदले इलेक्ट्रिक पर चलने वाले वाहन किराए पर लिए जाएंगे। ई-मोबिलिटी अंतर्गत ईईएसएल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा सकते हैं अथवा विविध सरकारी तथा निजी कंपनी के साथ अनुबंध कर किराए पर लिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक पर चलने वाले वाहनों की तकनीक नई रहने से वाहनों के दाम ज्यादा हैं। नए वाहन खरीदी करने पर मनपा की तिजोरी पर बोझ बढ़ेगा, इसलिए किराए पर वाहन लेना तय हुआ है।

भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे
मनपा की सेवा में धीरे-धीरे संपूर्ण वाहन बदलकर इलेक्ट्रिक पर चलने वाले वाहन दाखिल होंगे। अधिकारी, पदाधिकारी के वाहन तथा कचरा संकलन के लिए इलेक्ट्रिक पर चलने वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा। मनपा के पास जो वाहन है, उसमें से अधिकांश वाहन 15 साल पुराने हैं। नई वाहन नीति के अनुसार 15 साल पुराने वाहन कबाड़ हो जाएंगे। उनका भविष्य में उपयोग नहीं किया जाएगा। उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे।

सर्वोत्तम विकल्प है
पारंपरिक ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। भविष्य में संभावित किल्लत काे देखते हुए इलेक्ट्रिक पर चलने वाले वाहन सर्वोत्तम विकल्प हैं। मनपा ने उसे अपनाने का निर्णय लिया है। निविदा निकाली गई है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लिए जाएंगे। पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रिक वाहनों की ही रहेगी। नहीं मिलने पर डीजल या पेट्रोल पर चलने वाले वाहन लिए जाएंगे।
प्रकाश वराडे, सहायक आयुक्त, मनपा सामान्य प्रशासन