डिजिटल डेस्क, नागपुर। परिमंडल 5 के डीसीपी द्वारा नियुक्त विशेष टीम ने कामठी के कोलसाटाल स्लाटर हाउस 9 टन मांस जब्त किया है। टीम मंगलवार को जूना थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी टीम को सूत्रों मिली सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित मांस जब्त किया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार नागपुर शहर पुलिस परिमंडल 5 के डीसीपी निलोत्पल द्वारा गठित विशेष टीम के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत डी. अन्नछत्रे के अलावा विनोद सोनटक्के, सूरज भारती, चेतन जाधव, प्रभाकर मानकर, रवींद्र राऊत, मृदुल नगरे, योगेश तातोड सुबह 10.30 बजे गरुड़ चौक में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्हें खबर मिली कि कामठी के कोलसाटाल स्लाटर हाउस में कुछ लोग मवेशियों का कत्ल करके उनका कटा हुआ मांस एक बड़े ट्रक में भर रहे हैं। 

खबर मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर छापा मारा लेकिन, पुलिस को देखते ही 5 से 6 आरोपी भाग खड़े हुए। पुलिस ने इनका पीछा करते हुए दाे लोगों को धरदबोचा। इसमें ट्रक चालक अब्दुल वसी वल्द अब्दुल अलीम (35) ग्राम बावनवाड़ा पुलिस थाना कानेवाडा, तहसील, जिला सिवनी मध्यप्रदेश और दूसरा आकांत देवरथ दास (34) तुमडीपुरा कामठी निवासी का समावेश है। इनको पकड़ने के बाद पुलिस ने जब 10 चक्का ट्रक क्रमांक एमएच-28, बी-8671 की तलाशी ली तो इसमें करीब 9 टन मवेशियों का कटा हुआ मांस पुलिस को दिखा। 

पुलिस ने ट्रक की कीमत 16 लाख 50 हजार रुपए और मांस की कीमत 13 लाख 50 हजार रुपए इस प्रकार कुल 30 लाख रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत पकड़े गए आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मौके से फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।