डिजिटल डेस्क, माजलगांव। दो घूसखोर अधिकारियों को रंगेहाथों पकड़कर सीखचों में डाला गया।  जिले के बीड तथा पाटोदा पंचायत समिति के बीडीओ नारायण मिसाल को 50 हजार की रिश्वत लेते हुए एसीबी के दस्ते पकड़ा अभी कार्रवाई पूरी हुई भी नहीं थी कि  रात के समय माजलगांव में एसडीएम को 65.हजार की रिश्वत लेते हूए जालना के एसीबी के दस्ते ने रंगेहाथों पकड़ा।  

उल्लेखनीय है कि बीड जिले के माजलगांव तहसील से गोदावरी तट तथा सिंधफना नदी तट से अवैध तरीके से रेत उत्खनन जोरों से जारी है। चर्चा है कि राजस्व अधिकारियों को हफ्ता देकर यहां से रेत खनन किया जाता है। रेत की गाड़ी शुरू करने के लिए एसडीएम ने रिश्वत की मांग की थी जिसकी शिकायत जालना के  एसीबी कार्यालय में की गई। गुरूवार रात को संभाजी महाराज चौक में जाल बिछाकर  एसडीएम के चालक काले को 65.हजार लेते  पकड़ा गया पश्चात  एसडीएम श्रीकांत गायकवाड़ को निवासस्थान से हिरासत में लिया गया।  जालना के एसीबी  दस्ते ने यह काररवाई की गई। एसडिएम तथा चालक के खिलाफ माजलगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

एसडीएम की जांच कर रही एसीबी 
सूत्रों के अनुसार एसडीएम श्रीकांत गायकवाड़ के  पंढरपुर के घर की जांच सोलापुर एसीबी दस्ते द्वारा की जा रही है। उनका बैंक अकाउंट सील करने से एसडीएम अब दोहरे संकट में घिर गए हैं।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।